शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ५४.३३ टक्के मतदान  
2
भगवान जगन्नाथ मोदींचे भक्त; संबित पात्रांच्या वक्तव्याने नवा वाद, विरोधकांनी BJP ला घेरले...
3
इराणमधील सत्तासंघर्षामधून इब्राहीम रईसींचा बळी? खोमेनींच्या मुलावर संशय, इराणमध्ये चर्चांना उधाण
4
Narendra Modi : "राजपुत्र उघडपणे सांगत आहेत..."; राहुल गांधींच्या जुन्या Video चा उल्लेख करत मोदींचा घणाघात
5
उत्तर प्रदेशमध्ये बनावट मतदान, अनेक खुलासे; २५ मे रोजी होणार पुन्हा मतदान
6
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बीड आणि बारामतीमध्ये बोगस मतदान, शरद पवारांचा गंभीर आरोप  
7
भोंगळ कारभार! मतदान करता न आल्यानं कलाकार संतापले; सांगितलं नेमकं काय घडलं
8
‘ही लढाई संपलेली नाही, तर आता खरी सुरुवात झालीय’, जयंत पाटील यांचं शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना भावूक पत्र 
9
सॅमसंगची मोठी घोषणा! तुम्ही तुमचा फुटलेला किंवा खराब झालेला फोन वर्षातून दोनदा दुरुस्त करू शकता
10
"उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचे रडगाणे सुरु केले आहे"; देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
11
‘...हा तर अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट’, ‘आप’चा PMO वर सनसनाटी आरोप
12
... म्हणूनच काँग्रेसवाले आमच्या वाहनांवर हल्ले करतायत; कंगना यांचा गंभीर आरोप
13
प्लेऑफमध्ये KKR विरुद्ध SRHचं पारडं जड, अशी आहे आकडेवारी, थेट फायनल गाठणार की…
14
पंतप्रधान नेतन्याहू आणि हमास प्रमुखांना अटक होणार? ICC अटक वॉरंट जारी करण्याच्या तयारीत
15
मुंबईकर आजोबांना सलाम! नाकात नळी, मतदानाला आले, ओळखपत्र विसरले; पुढे...
16
जिथे शिवसेनेचं मतदान आहे, तिथे...; निवडणूक आयोग भाजपाची चाकरी करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप
17
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर भाजपाही संतापली; "मतदारांचे हाल दुर्दैवी, यातून..."
18
लोकसभेची उमेदवारी घेऊन वायकरांनी आपली अटक टाळली; गजानन कीर्तीकरांचा खळबळजनक दावा
19
"जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना..."; अभिनेते परेश रावल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
20
अमेरिका, कॅनडा, अरब देशातून AAP ला अवैध फंडिग; ED नं गृह मंत्रालयाला सोपवला रिपोर्ट

नंदुरबार पालिकेची सर्वसाधारण सभा आता दर महिन्याला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 07, 2018 1:07 PM

पालिका व नगरपंचायत : विकास कामे आणि निधी खर्चासाठी नियमात बदल

लोकमत ऑनलाईननंदुरबार, दि़ 7 : पालिकांच्या विकास कामांना चालना मिळावी. निधी वेळेवर खर्च व्हावा, कामांचा पाठपुरावा करता यावा यासाठी आता पालिकांची सर्वसाधारण सभा दर महिन्याला होणार आहे. यापूर्वी दर दोन महिन्यात सर्वसाधारण सभा घेण्याचा प्रघात होता. विशेष सभा मात्र कधीही घेता येऊ शकत होती. आता अतिशय निकडीची गरज राहिली तरच विशेष सभा घेता येणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर विकासात नगरपालिका, नगरपंचायत यांना विशेष महत्व आहे. शासन देखील आता मोठय़ा प्रमाणावर पालिकांना निधी देत आहे. ही बाब लक्षात घेता आता पालिकांची सर्वसाधारण सभा दर महिन्याला घेणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यासाठी पालिकांना समिती देखील स्थापन करावी लागणार असून त्याअंतर्गतच या सभा घेतल्या जातील.दोन महिन्याचा कालखंडपूर्वी दोन महिन्यातून एकदा सर्वसाधारण सभा घेण्याचा प्रघात होता. हा कालखंड मोठा ठरत      होता. त्यामुळे सदस्यही फारसे    सक्रीय राहत नव्हते. एकदा सभा झाली तर दुस:या सभेलाच हजर राहणे एवढेच काम अनेक सदस्यांचे राहत होते. आता दर महिन्याला सभा राहत जाणार असल्यामुळे सदस्यांनाही आपले प्रश्न मांडून ते सोडवून घेण्यासाठी पाठपुरावा करता येणार आहे.प्रोसिडींगही उशीराचएकदा सभा झाल्यावर दुसरी सभा येईर्पयत आधी झालेल्या सभेचे प्रोसिडिंगच लिहिले जात नव्हते. दुस:या बैठकीच्या आठ दिवस आधी ते लिहिले जात होते. आणि मग त्या बैठकीत ते संमत केले जात होते. अनेक पालिकांमध्ये हीच पद्धत कायम होती. एखाद्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अचानक माहिती मागविली गेली की मग प्रोसिडिंग लिहिण्याची धावपळ करावी लागत होती.समिती अधीक्षक नेमणारदर महिन्याला होणा:या बैठकांसाठी मुख्याधिकारी हे समिती अधीक्षक नेमणार आहे. पालिका कार्यालयातीलच एखाद्या वरिष्ठ अधिका:याकडे त्याची जबाबदारी राहणार आहे. त्यांच्याकडेच बैठक बोलविणे, बैठकीतील विषयांची मांडणी करणे, विषयांचा समावेश करणे यासह नगराध्यक्षा आणि मुख्याधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून बैठकीची तारीख निश्चित करण्याचे काम राहणार आहे.स्पष्ट मार्गदर्शन नाहीशासनाकडून अर्थात नगरविकास विभागाकडून अद्याप स्पष्ट असे मार्गदर्शन पालिकांना मिळालेले नाही. ज्यावेळी शासनाने लोकनियुक्त नगराध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात निर्णयात दुरूस्ती केली त्याचवेळी मासिक   सर्वसाधारण सभांच्या विषयालाही मंजुरी दिलेली आहे. त्याच अध्यादेशात याचा देखील समावेश करण्यात आलेला असल्यामुळे शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शनाची अद्यापही पालिकांना प्रतिक्षा कायम आहे.मिटींग भत्त्यांचा ताण वाढणारदर महिन्याला होणा:या बैठकांमुळे सदस्यांना मिटींग भत्ता आता जास्तीचा द्यावा लागणार आहे. अर्थात महिन्याला केवळ सहा ते सात बैठकांचा मिटिंग भत्ता सदस्यांना मिळत होता. आता दर महिन्याला बैठक होणार असल्यामुळे बारा बैठकांचा मिटिंग भत्ता सदस्यांना द्यावा लागणार आहे.