निवा:यासाठी नंदुरबारातील दुर्गम भागात अडचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : नंदुरबारातील दुर्गम भागातील आदिवासी तसेच दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचीत जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभाथ्र्याचे घरकुलांचे स्वप्न अपूर्ण राहते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आह़े दुर्गम भागातील लाभाथ्र्याना बँक  खाते उघडण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत़ त्यामुळे साहजिकच त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांचे अनुदान मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत आह़े खर तर अन्न, वस्त्र व निवारा या माणसाच्या मुलभूत गरजा आहेत़ परंतु 21 व्या शतकातदेखील येथील आदिवासी बांधवांना निवा:यासाठी मोठा झगडा करावा लागत असल्याची स्थिती चिंताजनक आह़े आपल्या हक्काच्या घराचा लाभ मिळवण्यासाठी त्यांना मोठय़ा प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आह़े जिल्ह्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2017-2018 या आर्थिक वर्षासाठी 15 हजार 600 घरकुलांचे टार्गेट देण्यात आले आह़े त्यातील 12 हजार 210 घरांना ऑनलाईन मंजुरी देण्यात आली असली तरी, प्रत्यक्षात आतार्पयत केवळ एकच घरकुल पूर्ण होऊ शकले आह़े या योजनेचा निधी पाच टप्प्यांमध्ये लाभाथ्र्याच्या बँक खात्यावर ‘डीबीटी’व्दारे देण्यात येत असतो़ त्यासाठी आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक/पावती पुस्तक व जॉबकार्ड आदी कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असत़े परंतु धडगाव तसेच जिल्ह्यातील इतरही दुर्गम भागातील घरकुलांच्या लाभाथ्र्याना या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे शक्य होत नसल्याचे दिसून येत आह़े अनेक ठिकाणी लाभाथ्र्याचे बँक खाते उघडण्यासाठी बँकांकडून टाळाटाळ करण्यात                    येत असल्याची भिषण स्थिती आह़े                   तर काही ठिकाणी योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव दिसून येत आह़े त्यामुळे  ख:या-खु:या लाभाथ्र्यानाही आपल्या हक्काच्या घरांपासून वंचित रहावे लागत असल्याची स्थिती                     आह़े अनेकांचे बँक खाते क्रमांक चुकीचेलाभाथ्र्याकडून घरकुल योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत प्रस्ताव मागविण्यात येत असतात़ त्यासोबत आधार कार्ड व योजनेचा निधी डीबीटीव्दारे मिळावा यासाठी बँक खातेक्रमांक आवश्यक असतो़ परंतु अनेक वेळा लाभाथ्र्याकडून चुकीचा बँक खातेक्रमांक देण्यात येत आह़े  त्यामुळे साहजिकच प्रस्ताव नामंजुर होत आह़े यात लाभाथ्र्यासोबतच ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कर्मचा:यांचेही मोठय़ा प्रमाणात हाल होत आहेत़ दुर्गम भागातील लाभाथ्र्यामध्ये आधिच अशिक्षीततेचे प्रमाण जास्त आहेत़ त्यातच घरकुलांच्या योजनांची कार्यवाही संपूर्णपणे ऑनलाईन झाली असल्याने ही सर्व पध्दत येथील लाभाथ्र्याच्या पचणी पडत नसल्याचे सांगण्यात येत आह़े त्यामुळे लाभार्थीदेखील घरकुलांच्या योजनांचा लाभ घेण्याबाबत उदासिनता दाखवित असल्याचे सांगण्यात येत आह़े