मनोज शेलार । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : गेल्या आठ ते नऊ वर्षात जिल्ह्याने सर्वच बाबतीत आघाडी घेतली असतांना साक्षरतेबाबतच्या ‘लोकल‘चे ‘सुपरफास्ट’ मध्ये रुपांतर मात्र झालेले नाही. 2011 च्या जनगणनेत 64.38 टक्के असलेली साक्षरता आता अवघी साडेसहा टक्के वाढून 70.80 टक्क्यांवर पोहचली आहे. जी राज्यात सर्वात कमी आहे. गडचिरोली, गोंदिया, पालघर या आदिवासी जिल्ह्यांपेक्षाही कमी आहे.जिल्ह्याचे आपले ‘मागास’ विशेषण पुसण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातर्फे आवश्यक त्या योजना आणि निधी खर्च केला जात आहे. केंद्र शासनाने आश्वासीत जिल्ह्यांच्या यादीत नंदुरबारला घेतलेले आहे. त्या अनुषंगाने विविध कामेही सुरू झाली आहेत. राज्यात तळाला असलेला मानव निर्देशांक सुधारणे, दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल यासाठी प्रय} करणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे यासह रोजगार व कौशल्य निर्मितीला प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे जिल्ह्याचे चित्र लवकरच बदललेले दिसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. असे असले तरी प्रगती किंवा विकास करण्यासाठी जे आवश्यक असते ती साक्षरता वाढण्याचे नाव घेत नसल्याची स्थिती आहे. नऊ वर्षात अवघी 6.42 टक्के साक्षरतेत वाढ होणे ही बाब जिल्ह्याच्या दृष्टीने नामुष्कीचीच म्हणावी लागेल. संयुक्त धुळे जिल्हा असतांना नंदुरबार विभागाची साक्षरता पहिल्या जनगणेनेवेळी अवघी 25.2 टक्के होती. त्यानंतर प्रत्येक जणगणेवेळी अर्थात दहा वर्षातील साक्षरता वाढ ही अवघी 8 ते 12 टक्क्यांच्या घरातच राहिली. त्याकाळी साधन-सुविधांचा अभाव, जनतेमधील उदासिनता कारणीभूत होती. आता मात्र सर्वच बाबतीत सोयीसुविधा निर्माण झालेल्या आहेत. लोकांमधील प्रगल्बधता देखील वाढली आहे. असे असतांना साक्षरता वाढीचे प्रमाण गेल्या नऊ वर्षात अवघे साडेसहा टक्क्यांर्पयत वाढणे ही बाब आश्चर्याची मानली जात आहे. साक्षर भारत मिशनचा फज्जासाक्षर भारत मिशन जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षात राबविण्यात आले. या अंतर्गत 15 वर्षावरील निरक्षरांचा सव्र्हे करण्यात येवून त्यांना साक्षर करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. त्यासाठी प्रेरकांचीही नियुक्ती केली गेली. परंतु जिल्ह्यात अशा प्रकारचे साक्षरता वर्ग कुठे आणि कधी भरले गेले याची पुसटशीही कल्पना कुणाला आली नाही. केवळ कागदावरच हे मिशन राबविले गेले. परिणामी साक्षरतेत वाढ अवघी साडेसहा टक्केच झाली. साक्षरता ठरतेय विकासाला अवरोधज्या जिल्ह्याची, राज्याची साक्षरता अधीक त्यांचा विकास लवकर होतो हे साधे सरळ गणित आहे. संपुर्ण साक्षर असलेल्या केरळ राज्याचे उदाहरण देता येईल. शासन आता सर्वाना बँक खाती आवश्यक करीत आहे. ऑनलाईन बँकींग व्यवहार वाढले आहेत. अनुदान, मदतीची रोख रक्कम हातात न मिळता थेट बँक खात्यात जमा होत आहे. अशा वेळी प्रत्येक नागरिकाने साक्षर राहून आपल्या अधिकार आणि हक्कांबाबत सजग राहिले पाहिजे. असे असतांना जिल्ह्यातील 29 टक्के जनता अद्यापही निरक्षर म्हणून राहत असेल तर विकासाला ही बाब मारकच म्हणावी लागेल.
साक्षर भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील 15 वर्षापेक्षा मोठय़ा निरक्षरांचा सव्र्हे करून त्यांना साक्षरता वर्गामध्ये आणण्यात येणार होते. या निरक्षरांना शिकविण्यासाठी अर्थात किमान तिसरी इयत्तेच्या लेव्हलचे शिक्षण समजावे यासाठी प्रेरकांची नियुक्ती करण्यात आली. या प्रेरकांना जिल्हा व तालुका स्तरावर प्रशिक्षीत करून त्यांना साक्षरता मिशनचे कार्य देण्यात आले. या प्रेरकांतर्फे गाव, पाडय़ांवर जावून निरक्षकांना साक्षर करण्याचे काम देण्यात आले.