नर्मदा काठावरील आरोग्य यंत्रणा सुस्त

डनेल उपकेंद्राला कुलूप : कंजाला व मांडवा येथे प्रत्येकी एकच कर्मचारी हजर

वसंत मराठे । लोकमत ऑनलाईननंदुरबार, दि़ 18 : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिका:यांनी नर्मदा काठावरील कंजाला, मांडवा व डनेल या तीन आरोग्य केंद्रांना भेट दिली. त्यावेळी कंजाला व मांडवा येथे प्रत्येकी एकच कर्मचारी हजर होते. उर्वरित सर्व कर्मचारी गैरहजर आढळून आले. डनेल उपकेंद्राला तर कुलूपच लावल्याचे आढळून आले. शासन आदिवासींच्या आरोग्यावर प्रचंड निधी खर्च करण्याचा दावा करीत असले तरी आरोग्य यंत्रणेच्या कामचुकार कर्मचा:यांमुळे दुर्गम भागातील आरोग्याचा पूर्ण फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसून येते. दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणा काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागून आहे.सातपुडय़ाच्या दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी गैरहजर राहत असतात. त्यामुळे परिसरातील आदिवासींना आरोग्याच्या सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे करण्यात   आल्या होत्या. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकत्र्यानीही        प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिका:यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन त्यांनी आरोग्य विभागाचे साथरोग अधिकारी डॉ.नारायण लक्ष्मण बावा यांना प्रत्यक्ष चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या पाश्र्वभूमीवर डॉ.बावा व नर्मदा आंदोलनाचे कार्यकर्ते लतिका राजपूत, चेतन साळवे अशा तिघांनी अक्कलकुवा तालुक्यातील नर्मदा काठावरील कंजाला, मांडवा व  डनेल या तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट दिली. त्यावेळी  तेथे औषध निर्माता व महिला शिपाई कर्मचारी वगळता उर्वरित सर्व कर्मचारी गैरहजर असल्याचे आढळून आले होते. कंजाला केंद्रात फार्मासिस्टनेच रुग्ण तपासणी (ओपीडी) केल्याचे विदारक चित्र दिसून आले. गैरहजर कर्मचा:यांचे रजेचे अजर्ही नव्हते. त्यानंतर या पथकाने मांडवा आरोग्य केंद्रास भेट दिली. तेथेही एका महिला कर्मचा:याव्यतिरिक्त सर्वच कर्मचारी अनुपस्थित होते. तथापि, सगळ्यांच्या स्वाक्ष:या कर्मचारी हजेरीत होत्या.  या कर्मचा:यांबाबत पथकाने  विचारले तेव्हा सर्व जण सह्या करून निघून गेल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे टेबलावरील  मुदत संपलेल्या औषधी व इंजेक्शनदेखील आढळून आल्याचे पथकातील सदस्यांनी सांगितले.   डनेल येथील आरोग्य उपकेंद्रासही या पथकाने भेट दिली. त्यावेळी या उपकेंद्रालाच कुलूप लावल्याचे दिसून आले. येथील मानसेवी  वैद्यकीय अधिकारी गावात राहत  नाही. गावक:यांना ते केव्हा येतात व केव्हा जातात हेसुद्धा माहीत पडत नसल्याची तक्रार गावक:यांनी पथकाकडे केली. वास्तविक सातपुडय़ातील आदिवासींच्या आरोग्यावर शासन करोडो रुपये खर्च करीत असल्याचा दावा करीत          असले तरी प्रत्यक्षात या आदिवासींना त्याचा किती लाभ मिळत आहे हे या विदारक परिस्थितीवरून दिसते. त्यामुळे या कामचुकार अधिकारी व कर्मचा:यांवर जिल्हा परिषद प्रशासन काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागून आहे.