नंदुरबारातील करमणूक कर वसुली अडकली संभ्रमात

नंदुरबार : शासनाकडून गेल्या वर्षी महसूल विभागाकडून होणारी मनोरंजन कर वसूली पालिकांनी करावेत असे आदेश दिले होत़े परंतू गत वर्षापासून  वसुली  आदेशांच्या फे:यात अडकली असतानाच नगरपालिकांकडून सिनेमा थिएटरच्या तिकिटांमागील करांची दरवाढ करण्याचे प्रस्ताव तयार झाले आहेत़ नंदुरबार जिल्ह्यातील सिंगल स्क्रिन सिनेमा हॉल, व्हिडीेओ पार्लर आणि केबल कनेक्शन यांच्या माध्यमातून सरासरी दोन कोटी रूपयांची करवसुली केजी जात होती़ हे होत असतानाच शासनाने मनोरंजन कर वसुली पालिकांनी करण्याचे आदेश काढले होत़े परंतू त्याची अंमलबजावणी मात्र केली नाही़ सिनेमा हॉलमध्ये जाणा:या प्रेक्षकांच्या तिकीटावर किती ‘जीएसटी’ लावावा, याचे धोरणच ठरलेले नसल्याने ही स्थिती उद्भवली आह़े एकीकडे महसूल विभाग वसुलीसाठी धडपडत असताना जिल्ह्यात केवळ नंदुरबार आणि शहादा पालिकांच्या हद्दीत असलेल्या सिंगल स्क्रिन सिनेमा हॉलसाठी आणि एकमेव मल्टिप्लेक्सच्या तिकिट दरात पालिकेने वाढीव मनोरंजन कर निर्धारित करण्याचे आदेश काढले आहेत़ हे आदेश संबधित सिनेमागृह चालक आणि मल्टिप्लेक्स चालक कंपन्यांना देण्यात आले आहेत़ नंदुरबार नगरपालिकेने दोन सिनेमागृहातील एका ‘शो’च्या एका तिकिटामागे प्रत्येकी 6 रूपये तर शहादा नगरपालिकेने प्रती तिकिट 7 रूपयांचा दर निर्धारित केला आह़े यात शहादा पालिकेने 1 एप्रिल 2018 ते आजअखेरीस शहरातील एक थिएटर आणि मिनी थिएटर यांच्याकडून 3 हजार 972 रूपयांचा करही वसूल केला आह़े नंदुरबार पालिकेने प्रती तिकिट 6 रूपयांपेक्षा अधिक दरांची वसुली करता यावी असा प्रस्ताव तयार केला असून पालिकेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव मांडून मंजूरी घेण्याबाबत चर्चा होणार आह़े शहरात मल्टीप्लेक्ससाठी वेगळे दर निर्धारित करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या विचारात असल्याने मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉलचे तिकिटदर वाढून नागरिकांना अडचण ठरण्याची चिन्हे आहेत़ यात आधीच सिनेमांचे ऑनलाईन शो घेणे सिनेमागृह चालकांना परवडत नसताना तिकिटांची दरवाढ प्रेक्षक कमी करणार आह़ेजिल्ह्यात वर्षाला सरारसरी 2 कोटी 10 रूपयांचा मनोरंजन कर भरणा करण्यात येतो़ 2017-18 या वर्षात 1 कोटी 95 लाख रूपयांचा कर भरणा करण्यात आला होता़  जिल्ह्यातील 3 मोठे आणि 1 छोटय़ा सिनेमा हॉलसह 36 हजार केबल कनेक्शन आहेत़ याद्वारे वार्षिक 2 लाख रूपयांचा कर गोळा करण्यात येतो़ यातील शहादा येथील मिनीथिएटरचा पडदा हा मोठा असल्याने त्यांच्याकडूनही सिनेमा हॉलसाठी निर्धारित एका तिकिटामागे 24 टक्क्यांप्रमाणे कर भरणा करण्यात येतो़ गेल्या वर्षात शासनाने नगरपालिकांनी करमणूक कर गोळा करण्याचे आदेश काढले होत़े परंतू जीएसटी लागू झाल्यानंतर वसुलीची टक्केवारी ठरलीच नाही़ यातून महसूल आणि पालिका या दोन विभागात कर गोळा करण्यावरून जुंपली आह़े अद्यापही करमणूक कर निरीक्षक मनोरंजन कर गोळा करत असल्याने संभ्रमात भर पडत आह़े