-मनोज शेलार
नंदुरबारातील अतिक्रमण हटावचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाने कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता अतिक्रमणात असलेले सर्व संबधीत बांधकामे जमीनदोस्त करावे. राजकारण आडवे येत असल्यास थेट प्रशासकीय कारवाई करावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गेल्या 15 वर्षात नंदुरबारात अतिक्रमण हटावची व्यापक कारवाई झालेली नसल्यामुळे अनेक कच्ची, पक्की अतिक्रमण मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहेत. परिणामी शहरातील चौक, रस्त्यांना बकालस्वरूप आले आहे.नंदुरबार शहराची रचना आणि विस्तार पहाता शहराच्या मध्यवर्ती भागात वाढीस वाव नाही. शहराबाहेर वसणा:या नवीन वस्त्या, ग्रामिण भागातील हद्दीत वाढणा:या वस्ती यावरच शहराची वाढ अवलंबून आहे. मोकळ्या जागा आणि वसाहतींसाठी मोठय़ा प्रमाणावर जागा उपलब्ध असल्यामुळे फ्लॅट सिस्टिमची संकल्पना अजून फारशी रुजलेली नाही. असे असले तरी शहरातील मुख्य रस्ते, चौक आणि बाजारपेठ या भागात मोठय़ा प्रमाणावर अवैध बांधकामे झालेली आहेत. झालेल्या अतिक्रमणांची नोंद राहत नसल्यामुळे पालिकेलाही त्यापासून महसुली दृष्टय़ा फारसा फायदा होऊ शकत नाही. त्यामुळे अशी अतिक्रमणे जमिनदोस्त करून वाढलेला बकालपणा कमी करणेच हिताचे असते. अतिक्रमणाचा विचार करता सर्वसामान्य नागरिक अतिक्रमण करण्याचे धाडस फारसे करीत नाही. केलेच तर ओटा किंवा पायरी हेच त्याचे अतिक्रमण असते. परंतु राजकीय वरदहस्त असणारे, व्यापारी आणि व्यावसायिक दृष्टय़ा राजकीय पक्ष आणि नेत्यांशी लागेबांधे असणारे, कायदा न जुमानणारे अशा लोकांचीच मोठी आणि अवैध बांधकामे व अतिक्रमणे राहत असतात. ती तोडण्याचे धाडस सहसा केले जात नाही. गेल्या काही मोहिमांमध्ये त्याचा अनुभव देखील आलेला आहेच. काहींनी केलेले अतिक्रमण हे कायदे आणि नियम यांचा सोयीस्कर अर्थ काढून ते नियमित देखील केलेले आहे. काही अतिक्रमणांबाबत न्यायालयात सुनावणी देखील सुरू आहे. पक्क्या अतिक्रमणासोबतच रस्त्यांवर लहान टपरी आणि लॉरी लावून ‘दुकान मांडणा:या’ अतिक्रमणाचीही मोठी डोकेदुखी वाढली आहे. शहरातील काही रस्ते असे आहेत की जेथून दुचाकी वाहन निघणे देखील मोठे दिव्य असते. अशा ठिकाणी वाहनाचा धक्का लागणे, महिला, मुलींना धक्का लागणे असे प्रकार झाल्यास वाद निर्माण होतात. अशा वादातून कायदा व सुव्यवस्था देखील धोक्यात येते. नंदुरबारात अशाच कारणांवरून तीन वेळा मोठय़ा दंगली झाल्याचा इतिहास देखील आहेच. त्यामुळे पक्की अतिक्रमण काढतांना अरुंद रस्ते, चौक आणि बोळींमध्ये बसणारे फेरीवाले यांनाही हटविणे तेव्हढेच गरजेचे ठरणार आहे. नंदुरबार शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमांचा विचार करता, शहरात गेल्या 15 ते 20 वर्षात व्यापक अशी मोहिम राबविली गेली नाही. मध्यंतरी तीन ते चार वेळा ज्याही मोहिमा राबविण्यात आल्या त्या केवळ ओटे, पायरी, लहान टप:या व लॉरी हटविण्यार्पयतच मर्यादीत राहिल्या आहे. काही मोठी आणि वादग्रस्त अतिक्रमणे हटविण्याची हिंमत ना पालिकेची झाली ना प्रशासनाची. त्यामुळे यावेळच्या मोहिमेत तरी व्यापकता आणि थेट कारवाई अपेक्षीत आहे. पालिकेने केलेल्या सव्र्हेक्षणातून अतिक्रमण, विनापरणागी बांधकाम, संबधीत विभागांकडून एनओसी न घेता केलेले बांधकाम, कच्चे अतिक्रमण अर्थात टपरी, पायरी, ओटे यांचे बांधकाम यांची संख्या हजाराच्या आसपास आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून पालिकेने प्रशासनाला व्यापक स्वरूपात शहरातील अतिक्रमण निमरुलन मोहिम राबविण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने मनावर घेतल्यास पुढील महिन्यातच ही मोहिम सुरूही होऊ शकते. त्यादृष्टीने पालिकेनेही नियोजन करून ठेवल्याचे बोलले जात आहे. ही मोहिम राबवितांना सत्ताधारी आणि विरोधक याचात भेदभाव होऊ नये. कुणी न्यायालयात जावून स्टे आणण्याचा प्रय} करेल अशा संबधीत अतिक्रमणांबाबत पालिकेने आधीच तजबीज करून ठेवणे आवश्यक आहे. जे अवैध अतिक्रमण असेल, कुणाही बडय़ा व्यक्तीचे असेल ते जमिनदोस्त झालेच पाहिजे अशी अपेक्षा सर्वसामान्य शहरवासीयांची आहे.