नंदुरबार/तळोदा आदिवासी प्रकल्प : भ्रष्टाचारात अडकला 300 आदिवासी कुटुंबांचा विकास

रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : तब्बल तीन दशकांच्या लढय़ानंतर हक्काची वनजमीन नावावर झाली. पण या वनपट्टय़ाची शेती कसून आदिवासींना स्वाभिमानी करणा:या विहीर योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याने तब्बल 300 आदिवासी कुटुंबांचा विकास अडकला आहे. या आदिवासींना नवीन विहिरी देण्याबाबतही प्रशासनाने अद्याप निर्णय न घेतल्याने अधिका:यांच्या भ्रष्टाचाराची शिक्षा आदिवासींनाच का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा आणि नंदुरबार या दोन्ही आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विशेष केंद्रीय सहाय्यांतर्गत उपलब्ध निधीतून वनहक्का कायद्यातील स्वाभीमान सबलीकरण योजनेंतर्गत राबविण्यात आलेल्या विहीर योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. 2010-11 व 2011-12 ला हा निधी उपलब्ध झाला होता. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी लाभाथ्र्याच्या शेत जमिनीवर नवीन विहीर खोदून विद्युत तेलपंप व पाईप देण्याची योजना राबविली. त्यासाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने लाभार्थी निवडले. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे या आदिवासींना कुठलाही थांग पत्ता न लागू देता संबंधित अधिका:यांनी ही योजना कागदावरच राबवून तब्बल साडेतीन कोटींपेक्षा अधिक निधी हडप केला. लाभार्थ्ीच्या शेतावर विहीर खोदल्याचे बोगस कागदपत्रे, फोटो दाखवून बँकेतून लाभाथ्र्याच्या नावे परस्पर निधी काढण्यात आला. हे प्रकरण चौकशीनंतर उघड झाल्याने त्या संदर्भात पोलिसात गुन्हा दाखल करून संबंधित अधिका:याला अटकही करण्यात आली. त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.अर्थात या घटनेला दोन वर्षे झाले. मात्र संबंधित लाभार्थी मात्र अद्यापही लाभाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या लाभाथ्र्याना ज्या वेळी चौकशीसाठी अधिकारी त्यांच्या शेतात गेले तेव्हा त्यांना आपल्या शेतात विहीर मंजूर झाल्याचे कळले. वास्तविक या आदिवासींच्या शेतात विहीर खोदली गेलेली नाही हे स्पष्ट झाले आहे. जो भ्रष्टाचार झाला त्याबाबतही त्यांना कुठलीही कल्पना नव्हती हेदेखील स्पष्ट आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचार प्रकरणात लाभाथ्र्याच्या दुरान्वयेही संबंध नसतांना त्यांना लाभापासून वंचित का ठेवले जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.वास्तविक या आदिवासींना आधीच वनजमीन नावावर व्हावी यासाठी तब्बल तीन दशकांचा लढा शासनाशी लढला. त्यातून अनेक हाल अपेष्टा त्यांना सहन कराव्या लागल्या. एक पीढी या लढय़ात घालविली. त्यानंतर जमिनीचा पट्टा मिळाला. आता जमीन कसून विकास करण्यासाठी शासनाच्या योजना मिळाल्या त्याही भ्रष्टाचारांनी लुटल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या विकासाची वाट तयार करण्यासाठी आता दुस:यांदा त्यांना लढा द्यावा लागणार आहे. आदिवासी विकास विभागाने या आदिवासींची वास्तव दशा जाणून त्यांना विहिरींचा नव्याने लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याची गरज आहे. जर त्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी असल्यास त्यासाठीही नवीन धोरण तयार करून या आदिवासींच्या विकासातील अडथळा दूर करण्याची गरज आहे.