जिल्हा परिषद निवडणुकांसदर्भात हालचाली

निवडणूक आयोगाचे सुतोवाच : आरक्षणासंदर्भात घटनादुरूस्ती मात्र अद्यापही नाही

नंदुरबार : मुदतवाढ देण्यात आलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. याच आदेशात नंदुरबारसह चार जिल्हा परिषद निवडणुकांसदर्भात देखील सुतोवाच केले आहे. यामुळे राजकीय पक्ष आणि प्रशासनात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.दरम्यान, नंदुरबारसह चार जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत घटनादुरूस्ती करावी लागणार आहे. तोपर्यंत निवडणुका होणार नाही स्पष्टच असल्याचे प्रशासनाचे म्हणने आहे.नंदुरबार जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत सहा पंचायत समितींची मुदत नोव्हेंबर २०१८ मध्ये संपली होती. या अंतर्गत काढण्यात आलेल्या आरक्षणासंदर्भात काहीजण न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात सुनावणी झाली. राज्य शासनाने यासंदर्भात विधीमंडळात घटनादुरूस्ती करून न्यायालयाला कळवावे असे सुचीत केले होते. त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत डिसेंबर महिन्यात संपली होती. परंतु राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात देखील यासंदर्भात विधेयक आणले नव्हते. परिणामी शासनाला नंदुरबारसह चारही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींना मुदतवाढ द्यावी लागली होती. त्यालाही तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे.या कालावधीत निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे त्वरीत निर्णय घेण्याचे सुचीत केले होते. परंतु शासनाने काहीही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत १३ पंचायत समितींच्या निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.नंदुरबार जि.प. व पं.स.बाबत स्वतंत्र निर्णय नाहीनंदुरबारसह इतर तिन्ही जिल्हा परिषदांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र स्वतंत्र निर्णय किंवा आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे संभ्रम कायम आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार आरक्षणासंदर्भातील घटना दुरूस्त विधीमंडळात होत नाही तोपर्यंत निवडणुका शक्य नाहीत. घटना दुरूस्ती करून तो अहवाल न्यायालयाला सादर करावा लागेल. त्यानंतर न्यायालय दाखल केलेल्या संबधीत रिट याचिकांवर निर्णय देईल. त्यानंतरच निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.मुदतवाढ कायमसध्या राज्य शासनाने डिसेंबर महिन्यापासून जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना मुदतवाढ दिलेली आहे. या मुदतवाढीचा कालावधी मात्र आदेशात नमुद करण्यात आलेला नाही. ही बाब लक्षात घेता लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बरखास्त करणे किंवा प्रशासक बसवणे हे शक्य नसल्याचेही बोलले जात आहे.