नंदुरबार : कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी शासन व प्रशासन अपयशी ठरले आहे. या दोन्ही बाबी कमी करण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्चा केला जात असला तरी राज्यात सर्वाधिक कुपोषण व बालमृत्यू नंदुरबारातच का होतात? असा प्रश्न शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार आमशा पाडवी यांनी उपस्थित केला. यात होणारे गैरप्रकार, भ्रष्टाचार खणून काढल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचा तसेच महिला व बालविकास विभागाचा भोंगळ कारभाराविषयी माहिती देण्यासाठी त्यांनी सोमवारी नंदुरबारात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले, सन २०१९ पासून आरोग्यमंत्र्यांना ५६ उपकेंद्रांचे प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र, याची दखल घेण्यात आलेली नाही. अधिवेशन संपल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यात येऊन आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेणार होते. आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यांना जिल्हा दौरा करायला वेळ मिळत नसल्याची स्थिती आहे. राज्यात नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक बालमृत्यू, माता मृत्यू, कुपोषणाचा प्रश्न असतांना सरकार डोळे लावून बसले आहे का? असा सवाल उपस्थित केला.
यावेळी त्यांनी विकासाच्या नुसत्याच घोषणा होत असल्याचे सांगून अंमलबजावणी मात्र कुठेही दिसत नाही. शासन आपल्या दारी योजनेवर एवढा खर्च केला जातो, प्रत्यक्षात तेथे लोकांना रेशनकार्ड, जातीचा दाखला दिला जातो व लोकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपदेखील आमदार पाडवी यांनी केला.