लॉकडाऊनमुळे वाहन नोंदणी करणाऱ्यांना फटका

हिरालाल रोकडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कशहादा : कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये अत्यावश्यक सेवा वगळता शासकीय कार्यालयासह सर्व व्यवहार मार्च महिन्यापासून बंद आहेत. याचा फटका नवीन वाहन घेऊन त्यांची नोंदणी करणाºया वाहनचालकांना बसला आहे. उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत नवीन वाहनांची नोंदणी सुरु झाली असली तरी नोंदणी करताना रोडटॅक्सच्या दोन टक्के व्याज व त्यावरील दंड आकारला जात असून एकप्रकारे हा वाहनचालकांच्या खिशावर दरोडा टाकला जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये ३१ मार्चपूर्वी राज्यातील बीए-४ वाहनांची नोंदणी करण्याची परवानगी होती. १ एप्रिलपासून बीएस-६ या प्रणालीच्या वाहन नोंदणीला परवानगी मिळाली आहे. परिणामी मार्च महिन्यात गुढीपाडवा असल्याने अनेक नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात बीएस-४ व बीएस-६ प्रणालीच्या वाहनांची खरेदी केली. शासनाच्या नवीन नियमानुसार नागरिकाने ज्या डिलर, विक्रेत्याकडून वाहनाची खरेदी केली त्याच डिलरमार्फत रोडटॅक्स, विम्याची रक्कम व इतर करांचा भरणा करण्याचे आदेश आहेत. त्यानंतरच संबंधित वाहनाची नोंदणी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत केली जाते.ज्या नागरिकांनी मार्च महिन्यात वाहनांची खरेदी केली त्यांनी रोडटॅक्स व विम्याच्या रकमेसह इतर करांची रक्कम डिलरमार्फत भरल्यानंतर दुर्दैवाने राज्यात व देशात कोरोना विषाणूचे संकट ओढवले. यामुळे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे कामकाज ठप्प झाले असल्याने वाहनचालकांनी नवीन वाहन विकत घेतले असले तरी त्याची नोंदणी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे करू शकले नाही. लॉकडाऊन परिस्थिती असल्याने वाहनचालकांना ही नोंदणी करणे शक्य झाले नाही. परिणामी मार्च महिन्यात नवीन वाहन विकत घेतले असले तरी त्याची नोंदणी झालेली नाही.जून महिन्यात उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत वाहन नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली. मात्र यावेळी वाहनचालकांकडून उशिरा नोंदणी करण्यात येत असल्याने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत संबंधित वाहनचालकांकडून रोडटॅक्सच्या दोन टक्के व्याज व त्यावरील दंड आकारला जात आहे. व्याज व दंड भरल्यानंतरच नवीन वाहनांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. विशेष म्हणजे जो वाहनचालक दंड व त्यावरील व्याज भरणार नाही त्या वाहनाची नोंदणी केली जात नाही.राज्य शासनाने लॉकडाऊन काळात अनेक सवलती जाहीर केल्या. यात नवीन वाहन नोंदणसाठी ही उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला आदेश देण्यात आले होते. मात्र या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात असून व्याज व दंडाची रक्कम भरा तरच वाहनाची नोंदणी करू अन्यथा करणार नाही, अशी भूमिका उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने घेतली असल्याने अनेक वाहनचालकांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत दुसरा कुठलाही पर्याय उपलब्ध नसल्याने मुकाट्याने दंड व त्यावरील व्याज भरुन आपापल्या वाहनांची नोंदणी केली आहे.हा प्रकार केवळ नंदुरबार जिल्ह्यात नव्हे तर संपूर्ण राज्यात सुरू आहे. राज्य शासनाचे आदेश असतानाही शासनाचाच एक भाग असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत वाहनचालकांची अडवणूक केली जात असून व्याज व त्यावरील दंडाची आकारणी बेकायदेशीररित्या केली जात आहे. उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत अशा पद्धतीने वाहनचालकांच्या खिशावर आर्थिक दरोडा टाकण्याचे उद्योग खुलेआम सुरू आहेत. राज्य शासनाचे परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष देतील का? असा प्रश्न नागरिकांनी व वाहन चालकांनी उपस्थित केला आहे.राज्य शासनाच्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत गेल्या काही वर्षापासून वाहन या संकेतस्थळामार्फत वाहनांची नोंदणी आॅनलाईन पद्धतीने केली जाते. लॉकडाऊननंतर राज्यात उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे कामकाज सुरू झाले असले तरी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वाहन या संकेतस्थळावरील प्रणालीत आवश्यक तो बदल करणे गरजेचे असतानाही तसा बदल केलेला नाही. परिणामी केंद्र व राज्याने सवलती दिलेल्या असतानाही उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत नवीन नोंदणी करणाºया वाहन चालकांकडून रोडटॅक्सवरील व्याज व त्यावरील दंडाची आकारणी केली जात आहे. परिवहन विभागातील अधिकाºयांचा हलगर्जीपणा यातून स्पष्ट होतो. परिवहन विभागाच्या अधिकाºयांनी वेळीच खबरदारी व दक्षता बाळगली असती तर वाहनचालकांची या व्याज व दंडाच्या रकमेतून सुटका झाली असती. मिळालेल्या माहितीनुसार, उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत राज्यभरात कोट्यवधी रुपयांचा दंड गेल्या काही दिवसात नवीन नोंदणी करणाºया वाहनचालकांकडून वसूल करण्यात आला आहे.४कोरोना विषाणू संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्याने सर्व व्यवहार ठप्प होते. अशा परिस्थितीत अनलॉक-१ च्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र व राज्य शासनाने कंटेनमेंट झोन वगळता इतर भागात विशेष सवलती दिल्याने बरेच व्यवहार सुरू झाले असून जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. अशा परिस्थितीत शेजारच्या गुजरात राज्याने नवीन वाहनांची नोंदणी करणाºया वाहनचालकांना विशेष सवलत जाहीर केली आहे. व्याज व त्यावरील दंडाची आकारणी न करता मार्च महिन्यात जरी वाहन खरेदी केले असेल तर त्याची नियमानुसार नोंदणी केली जात आहे. गुजरात राज्याला हे शक्य आहे तर महाराष्ट्र राज्याला का नाही याबाबत राज्य शासन नागरिकांच्या हितासाठी योग्य निर्णय घेईल का? उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या जाचातून वाहन चालकांची व्याज व दंडाच्या रकमेत सुटका होईल का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शासनाने द्यावी, अशी अपेक्षा नागरिकांतर्फे केली जात आहे.नवीन वाहनाची नोंदणी करणाºया वाहनचालकांकडून रोडटॅक्सवरील व्याजाची व दंडाची रक्कम का वसूल करण्यात येत आहे याबाबत नंदुरबार येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दूरध्वनीद्वारे चौकशी केली असता एकही जबाबदार अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याने आम्ही माहिती देऊ शकत नाही, असे संबंधित कर्मचाºयाने सांगितले. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी एन.डी. बच्छाव आज कार्यालयात आले नाही, अशी माहिती मिळाली.