-रमाकांत पाटील
महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध करूनही अखेर हा प्रकल्प सरकारने पूर्ण केलाच. त्याच्या लाभाची फळे सध्या गुजरात चवीने चाखत असला तरी महाराष्ट्रातील बाधितांच्या वाटेवर असलेली काटे मात्र दूर होत नाहीत. या काटेरी वाटेवरच नर्मदा काठावरील शेकडो कुटुंब आपल्या जीवनाचा प्रवास काटय़ांच्या जखमा ङोलीत करीत आहेत. सरकार मात्र या जखमांवर हवेतूनच मलमची फवारणी करीत असल्याने बाधितांच्या आयुष्यातील दु:ख कमी होण्याऐवजी ते अधिक वाढतच आहे. जीवाची बाजी लावून येथील आदिवासी आपल्या आयुष्याचा श्वास घेत आहेत.दोन दिवसांपूर्वीच साव:या दिगर, ता.धडगाव येथे डुंगीत पाण्यातून जात असताना एका बारा वर्षीय मुलीचा डुंगी उलटून पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. या घटनेमुळे नर्मदा काठावरील बाधितांचे आयुष्य पुन्हा चर्चेत आले आहे. नर्मदा काठावरील जिल्ह्यातील अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील 33 गावांचे सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. अर्थातच या भागातील वसाहती डोंगराळ भागात असल्याने प्रत्येक गावातील दोन-तीन पाडे अद्यापही त्या भागात वास्तव्यास आहेत. परंतु धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नर्मदेचे बॅकवॉटर डोंगरातील द:याखो:यांमध्ये शिरल्याने या वसाहतींचे स्वतंत्र टापू झाले आहेत. अनेक पाडे टेकडय़ांवर वसली आहेत पण त्यांच्या चोहोबाजूला पाणीच पाणी असल्याने त्यांना बेटाचे स्वरुप आले आहे. त्यामुळे या लोकांना घरातून कुठेही बाहेर जायचे असेल तर पाण्यातून मार्गक्रमण करीत जावे लागते. या पाण्यातून जाण्यासाठी तेथील स्थानिक आदिवासींनी स्वतंत्र डुंग्या तयार केल्या आहेत. अर्थात एका लाकडाला कोरून या डुंग्या तयार केल्या जात असल्याने त्यात जेमतेम एक ते दोन जण बसून लोक पाण्यातून मार्गक्रमण करीत असतात. बाजाराला जाण्यासाठी, मुलांना शाळेत जाण्यासाठी, दळण दळण्यासाठी आणि रोजच्या व्यवहारासाठी येथील आदिवासींना रोज डुंगीवर पाण्यातून मार्गक्रमण करताना जीवाची बाजी लावावी लागते. या डुंग्या केवळ एका लाकडाच्या असल्याने अनेकवेळा त्या पलटी होतात. डुंग्यातील लोक पाण्यात पडतात पण त्यांना पाण्यात पोहण्याची सवय झाल्याने त्या अपघातातून ते धडपड करीत आपला जीव वाचवतात. अनेकांना त्यामुळे जीवही गमवावा लागला आहे. असेच काही महिन्यापूर्वी भरड येथील पिता-पुत्राचा मृत्यू झाला होता. तिनसमाळ येथील महिलेचाही मृत्यू झाला होता. अशा अनेक घटना आहेत. काही घटना बाहेर येतात, काही नर्मदेच्या खो:यातच शमतात.या भागातील सोयीसाठी शासनातर्फे यापूर्वी काही बार्ज पुरविण्यात आल्या होत्या. पण त्यांचे अस्तित्व लुप्त झाले. त्यानंतर युरोपियन कमिशनच्या खास बार्ज दिल्या होत्या. त्या नादुरुस्त होऊन पडल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षापूर्वी आरोग्यमंत्र्यांनी तरंगती अॅम्ब्युलन्स दिली आहे. त्या अधूनमधून फिरत असतात. पण नागरिकांना पाण्यातून ये-जा करण्यासाठी शासनातर्फे अद्याप तरी कुठलीही सुविधा करण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषदेतर्फे मध्यंतरी मानव विकास मिशनअंतर्गत विद्याथ्र्याना शाळेत ने-आण करण्यासाठी बोटी देण्यात आल्या होत्या. त्या कुठे आहेत त्याचा थांगपत्ता कुणाला नाही.एकूणच नर्मदा काठावरील या आदिवासींची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. रोज जगण्यासाठी जीवघेणी कसरत त्यांना करावी लागते. या भागातील आदिवासींचे वास्तव्याची शासनाला जाणीव आहे. त्याठिकाणी लोक राहतात याची माहिती आहे. अधूनमधून मंत्री, अधिकारी जातात, अनेक घोषणा करतात पण त्यानंतर त्या घोषणांचे काय होते हे कुणालाच कळत नाही. त्यामुळे या भागातील आदिवासींचे जीवन हे ख:या अर्थाने ‘राम के भरोसे..’ असेच आहे. वास्तविक अंतर्गत दळणवळणाच्या सुविधांसाठी त्याठिकाणी बाजर्ची तरंगती वाहतूक सुविधा करता येणे शक्य आहे. ही बार्ज बससेवेसारखी नर्मदेच्या पाण्यातून काठावरील गावांना लोकांना ये-जा करण्यासाठी कमी तिकीट दरात दळणवळणाची सुविधा देऊ शकते. तसेच प्रत्येक काठावरील गावाला शासनाने किमान नावडी देण्याची गरज आहे. साधारणत: 15 हजारापासून तर 30 हजारार्पयत एका नावडीला खर्च येतो. शिवाय त्यासाठी डिङोल अथवा इतर इंधनाची गरज नसल्याने स्थानिक आदिवासी ती हाताळू शकतील. याशिवाय या भागातील लोकांचा दैनंदिन समस्या सोडविण्यासाठीही प्रशासनाने अधिक गंभीर होणे गरजेचे आहे. शासनाकडून काही योजना चांगल्या राबवल्या जातात. परंतु योजनेच्या शुभारंभानंतर स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा मात्र त्यात सातत्य ठेवत नाही. साहजिकच त्याचा फटका स्थानिक आदिवासींच्या जीवनाला बसतो. त्यामुळे यंत्रणेनेही काम करताना मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवून काम करण्याची गरज आहे. या भागात काम करणे अवघड आहे हे वास्तव आहे. परंतु अवघड, दुर्गम क्षेत्रातील कामाचा भत्तादेखील शासनाकडून दिला जातो. त्यामुळे मानवतेच्या भूमिकेतून स्थानिक प्रशासनाने काम केल्यास या समस्याग्रस्त आदिवासींचे दु:ख निश्चितच हलके होणार आहे.