तळोदा : गेल्या 23 वर्षापासून वनअतिक्रमित जमिनी महसूली होऊनही अतिक्रमणधारक आदिवासी शेतक:यांना अजूनपावेतो जमिनीचे सातबारे मिळाले नसल्याने या शेतक:यांनी तहसीलदारांना साकडे घातले. दरम्यान, तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी चौकशी करून कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.तळोदा तालुक्यातील कालीबेली, माळखुर्द, जामोनीपाडा, अमोनी, ढेकाटी, चौगाव खुर्द, धवाळीविहीर येथील जवळपास 800 शेतकरी 1978 पासून वनअतिक्रमीत जमीन आजतागायत खेडत असून ही जमीन शेतक:यांच्या ताब्यात आहे. शिवाय 1994 पासून शासनाने सदर अतिक्रमीत जमिनी महसूलीदेखील केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. असे असताना गेल्या 23 वर्षापासून जमिनीचा सातबारा देण्याबाबत प्रशासनाने उदासीन धोरण घेतले आहे. सातबा:याअभावी जमीन असूनही भूमिहीन असल्याची गत आमची झाल्याची व्यथा या शेतक:यांनी व्यक्त केली आहे. वास्तविक त्यांनी अतिक्रमीत जमिनीसाठी तब्बल 40 वर्षे शासनाविरोधात लढा दिला होता. या लढय़ानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला न्याय मिळवून दिला. तेव्हा आम्हास जमिनी मिळाल्या. आता सातबारा उता:यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यासाठीदेखील अनेकवेळा मोर्चे, आंदोलने, निवेदन देण्यात आले आहे. परंतु त्यावर तातडीने कार्यवाही होण्याऐवजी दिरंगाईचे धोरण अवलंबले जात आहे. त्यामुळे या शेतक:यांनी पुन्हा सातबारा उता:यासाठी तहसीलदार योगेश चंद्रे यांची भेट घेऊन तातडीने साताबारा उतारे देण्याची मागणी केली. 2011 मध्ये तत्कालीन प्रशासनाने या शेतक:यांसोबत सातबारा देण्याबाबत प्रत्यक्ष चर्चाही केली होती. मात्र त्यावर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी आजही हे शेतकरी आपापल्या जामिनीच्या सातबारा उताराच्या प्रतीक्षेत आहेत. निदान आता तरी आपण आपल्या स्तरावर कार्यवाही करून सातबारे उतारे द्यावेत, अशी मागणी अमोनीचे उपसरपंच दिलीप पावरा, कालूसिंग वळवी, जगन वळवी, मगन वळवी, समका वसावे, लीला वसावे, विमल वसावे, दिवल्या वळवी, कालीबाई वळवी, सारपीबाई वसावे आदींनी केली आहे.
23 वर्षापासून सातबारा उता-यापासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2018 12:54 IST