वाढीव अनुदान केवळ 80 वर्षापुढील वृद्धांनाच

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : समाजातील दारिद्रय़ रेषेखालील निराधार वृद्ध व अपंगांच्या योजनांसाठी शासनाने अनुदान वाढविल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षा वृद्ध व विधवांच्या अनुदानातच वाढ केल्याचे शासनाच्या परिपत्रकात स्पष्ट झाले आहे. या अनुदानाचा वाढीव लाभ ही 80 वर्षावरील लाभाथ्र्यानाच देण्याचा आदेश संबंधीत यंत्रणांनी दिले आहे. अनुदानाच्या लाभाबाबत शासनाचा दुजाभावाच्या धोरणाविषयी इतर लाभाथ्र्यानी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, सरसकट सर्वच लाभार्थ्ीना या वाढीव अनुदानाचा लाभ देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.समाजातील दारिद्रय़ रेषेखालील निराधार, वृद्ध, अपंग व विधवा अशा लाभाथ्र्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय वृद्धपकाळ, विधवा, अपंग, श्रावणबाळ अशा वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जात आहेत. याशिवाय कुष्ठरोगी, परितकत्या, हत्तीरोग तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरींच्या कुटुंबास योजनेचा लाभ दिला जात असतो. केंद्रशासन व राज्यशासन वेगवेगळे अनुदान देत असते. साधारण 600 रुपये दोन्ही शासनाच्या अनुदानातून संबंधित लाभाथ्र्याना दरमहा मिळत असते. यात केंद्र शासनाचे 200 रुपये तर राज्य शासनाचे 400 अशी अनुदानाची विभागानी आहे. वाढत्या महागाईमुळे हे अनुदान अतिशय तुटपूंजे असल्यामुळे लाभाथ्र्याचा उदर निर्वाहदेखील भागत नसल्यामुळे शासनाने या अनुदानात भरीव वाढ करावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून करण्यात येत होती. मात्र याकडे सातत्याने नकारात्मक दृष्टीकोणातून पाहिले जात होते.गेल्या सात ते आठ महिन्यापूर्वी या अनुदानात वाढ करण्याचा शासनाने विचार केला होता. परंतु त्यात लोकसभेच्या आचार संहितेचा अडथळा आला. त्यानंतर पुन्हा लोकप्रतिनिधींनी अनुदान वाढविण्याबाबत शासनाकडे मागणी केली. या पाश्र्वभूमिवर शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात साधारण 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शासनाच्या या योजनांवरील तरतुदीमुळे साहजिकच लाभाथ्र्याचाही वाढीव अनुदानाबाबत भुवय्या उंचावल्या होत्या. शासनानेदेखील भरीव निधी दिल्याचा दावा केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ, निवृत्ती वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन व अपंग निवृत्ती वेतन या तिनच योजनांच्या अनुदानात वाढ केली आहे. त्यातही अपंग व्यक्ती वगळता वयाचीही मोठी मर्यादा घालून दिलेली आहे. कारण या वाढीव अनुदानाचा लाभ 80 वर्षावरील लाभाथ्र्यानाच देण्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. अपंगाच्या अनुदानातही केवळ शंभर रुपयांची नाममात्र वाढ केल्याचे दिसत आहे. वास्तविक मोठय़ा अवधीनंतर शासनाने निराधारांच्या योजनांच्या अनुदानात वाढ केली आहे. साहजिकच त्याचा लाभ सर्वच लाभाथ्र्याना मिळणे, अपेक्षित होते. मात्र या वाढीव अनुदानातून काहींना वगळून एक प्रकारे त्यांच्या तोंडास पानेच पुसली आहे. शासनाच्या अशा दुजाभावाच्या धोरणामुळे या लाभाथ्र्यानी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या तिन्ही योजनांसाठी कमी लाभार्थी आहेत. त्यामुळे थोडय़ाच लाभार्थ्ीना त्याचा लाभ मिळेल. परंतु मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या संजय गांधी योजनेच्या लाभार्थ्ीना वाढीव अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. पुढील जुलै महिन्यांपासून प्रत्यक्षात या वाढीव अनुदानाचा लाभ दिला जाणार असल्यामुळे शासनाने या प्रकरणी सकारात्मक भूमिका घेऊन सरसकट सर्वानाच वाढीव अनुदान द्यावे. विशेषत: लोकप्रतिनिधींनी सद्या विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी लाभाथ्र्याची मागणी आहे. 4मार्च एडिंग त्यातच लोकसभेची आचार संहिता यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून निधीअभावी लाभाथ्र्याचे अनुदान रखडले. परिणामी लाभाथ्र्याचेही पगार रखडले आहेत. पगार नसल्यामुळे लाभार्थीपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पगारासाठी लाभार्थी रोजच संजय गांधी योजनेच्या कार्यालयात थेटे घालत आहेत. मात्र त्यांना भाडे खचरुन निराश होऊन परत जावे लागत असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली आहे. बँकेत अनुदान जमा केले आहे, असे कार्यालयाकडून सांगितले जाते. जेव्हा लाभार्थी बँकेत तपास करतात तेव्हा जमा झाले नसल्याचे सांगण्यात येते. बँक आणि कार्यालयाच्या चिलम तंबाखूच्या खेळामुळे लाभार्थी अक्षरश: हैराण झाले आहेत. दरम्यान थकीत वेतनाबाबत संजय गांधी कार्यालयात तपास केला असता संजय गांधी वगळता इतर सर्व योजनेची रक्कम आली असून, त्यांच्या खात्यावर जमा केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र लाभाथ्र्यानी मोठय़ा प्रमाणात मंगळवारीही पगाराकरीता कार्यालयात गर्दी केल्याचे चित्र होते.