अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीला राज्यशासनाकडून देण्यात आलेल्या ५० लाख रूपयांच्या स्वनियोजित निधीतून भूमीगत गटारी व इतर कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. २०१८-१९ या वर्षात या भगवा चाैक, हनुमान मंदिर चाैक, श्रीराम चाैक, झेंडा चौक या भागात ही भूमिगत गटारींची कामे होणार होती. यासाठी पंचायत समिती बांधकाम विभागाने काम घेत ठेकेदार नियुक्त केला होता. परंतू ग्रामपंचायतीने गटारींच्या कामात अडथळा येत असल्याचे लेखी देवून हे काम गावातील श्रीराम कॉलनीत एकाच ठिकाणी करण्याचे सूचित केले होते. यात पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या बेबनाव झाल्याची माहिती आहे. चार ठिकाणी मंजूरी दिलेल्या गटारींचे काम एकाच ठिकाणी मंजूर करण्याच्या निर्णयामुळे शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही ग्रामपंचायतीकडून एकाच ठिकाणी गटारी तयार करुन घेण्यात आल्या आहेत. यातून सादर झालेले बिल हे त्याच कामाचा भाग आहे. असे असतानाही ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा परिषदेत बोगस बिल काढून फसवणूक होत असल्याचे पत्र दिल्याने खळबळ उडाली होती. हे पत्र देणा-या ग्रामसेविकेकडून ग्रामविकास विभागाने चार्ज काढून घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे. असे असले तरी श्रीराम कॉलनीत राज्य शासनाची परवानगी घेत केलेल्या नियमबाह्य कामाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ग्रामपंचायतीकडून दबाव येत असताना संबधित अधिका-यांनी जिल्हा परिषदेला सूचित करणे आवश्यक असतानाही तशी सूचना न करता चार ठिकाणी होणा-या गटारींचे काम एकाच ठिकाणी करुन निधी खर्च करण्याचा प्रकार दाखवला गेल्याने ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती यांच्यात नेमका बेबनाव कशावरुन हे मात्र उलगडलेले नाही. विशेष बाब म्हणजे ५०लाखांच्या निधीतून केवळ एकच काम पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरित निधीतील कामे ग्रामपंचायतीकडून अद्याप सूचितही करण्यात आलेली नाहीत. २०१८-१९ पासून हा निधी ग्रामपंचायतीसाठी राखीव आहे.
याबाबत गटविकास अधिकारी नंदकुमार सूर्यवंशी यांना संपर्क केला असता, या प्रकरणाचा अहवाल जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दोन दिवसात देणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत सरपंच राजेश्वरी वळवी यांना संपर्क केला असता होवू शकला नाही. जिल्हा परिषदेत पत्र देणा-या ग्रामसेविकेकडून पदभार काढून घेण्यात आल्याने याठिकाणी ग्रामविकास अधिकारी दोन दिवसात नियुक्त करण्यात येणार आहे. यानंतरही या प्रकरणाचा गुंता सूटून अक्कलकुवा शहरात विकासकामे होणार की ग्रामपंचायतीकडून केवळ खर्चिक निधी दाखवला जाणार याकडे नागरीकांचे लक्ष लागून आहे.