वीज बिल व कर्ज वसुलीला स्थगिती द्यावी

तळोदा तालुका : दुष्काळसदृश परिस्थिती, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तहसीलदारांना निवेदन

तळोदा : परतीच्या पावसानेही तालुक्यात पाठ फिरविल्यामुळे सोयाबीन पिकाबरोबरच इतर पिकेही पूर्णत: वाया गेली आहेत. त्यामुळे कर्ज वसुलीबरोबरच वीज बील व शासकीय वसुलीस स्थगिती देवून संपूर्ण तळोदा तालुका दुष्काळी जाहीर करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.याप्रकरणी संघटनेच्या पदाधिका:यांनी तहसीलदार योगेश चंद्रे यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, तळोदा तालुक्यात यंदा अतिशय कमी पाऊस झाला आहे. अगदी सरासरीच्याही कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे सोयाबीन, ज्वारी, मका, कापूस, मूग, उडीद, बाजरी या खरीप पिकांची स्थिती अतिशय नाजूक होवून पिकेही वाया गेली आहेत. त्यामुळे शेतक:यांनी पिकांसाठी लावलेला खर्चदेखील निघणार नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. शेतक:यांवर कजर्बाजारी होण्याची वेळ आल्यामुळे तो अक्षरश: हतबल झाला आहे. यंदाच्या अत्यंत कमी पावसामुळे धरणे, नदी, नालेदेखील वाहून निघाले नाहीत. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळीही प्रचंड खालावणार आहे. परिणामी रब्बी हंगामाच्या आशासुद्धा मावळल्या आहेत. तळोदा तालुक्यातील पजर्न्यमानाची ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून यंदा संपूर्ण तालुका दुष्काळी म्हणून जाहीर करावा. याशिवाय हातातोंडाशी आलेले सोयाबीन पीक पावसाअभावी पूर्णपणे नष्ट झाल्याने या पिकाच्या नुकसानीचे पंचनामे आपल्या कर्मचा:यांमार्फत तातडीने करून शेतक:यांना नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी. त्याचबरोबर शेतक:यांवरील विविध बँकांची कजर्वसुली, विजेचे बील व इतर शासकीय देणीस यंदा स्थगिती देवून शासनाने गेल्यावर्षाच्या बोंडअळीच्या नुकसानीपोटी शेतक:यांना मिळणारे अनुदान शेतक:यांच्या त्वरित द्यावे. कर्ज खात्यात हे अनुदान कपात करू नये, अशी सक्त ताकीद संबंधीत बँक प्रशासनास देण्यात यावी. पावसाची बिकट स्थिती पाहून शेतक:यांची अंतिम पीक पैसेवारी 50 पैशाच्या आत लावावी आदी मागण्या संघटनेचे तळोदा तालुकाध्यक्ष संतोष माळी, जयसिंग माळी, शानूबाई वळवी, प्रशांत मगरे, महेश राजकुळे, किरण सूर्यवंशी, दीपक चौधरी, दीपक राजाराम देवरे, नंदलालपुरी शंकरपुरी गोसावी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.दरम्यान, तहसीलदार चंद्रे यांनी शेतक:यांचे निवेदन स्विकारून आपल्या मागण्यांबाबत वरिष्ठस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन शेतक:यांना दिले.