तळोदा पंचायत समितीच्या तत्कालीन गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे यांचे कोरोना महामारीमुळे गेल्या महिन्यात निधन झाले. पंचायत समितीचा कार्यभार सहायक गटविकास अधिकारी आर. बी. साेनवणे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. मात्र सहीच्या तांत्रिक समस्यांमुळे सावित्री खर्डे यांच्या कालावधीतील साडेचार ते पाच कोटींच्या कामाची बिले थकली आहेत. कारण एप्रिल महिन्यापूर्वी पंचायत समितीमार्फत तालुक्यात जी विकास कामे करण्यात आली आहेत, त्यांची बिले ठेकेदारांना अजूनही देण्यात आलेली नाहीत.
याबाबत पंचायत समिती प्रशासनाकडून माहिती घेतली असता, मृत गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे या निधन होण्यापूर्वी कामावर कार्यरत होत्या. परंतु त्यांनी आपल्या रजेचा अर्ज वरिष्ठ कार्यालय किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे दिलेला नव्हता. त्यामुळे त्यांची सही निधनाआधी विविध कार्यालयीन कागदोपत्री होती. परिणामी या तांत्रिक अडचणीमुळे मोठा पेच निर्माण झाला असून, बिले काढता येत नसल्याचे यंत्रणांनी सांगितले. पंचायत समितीकडील थकीत बिलांमध्ये तालुक्यातील १६ अंगणवाड्‌यांच्या बांधकामांचा निधी, शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम, इतर वेगवेगळ्या निधीची बिले थकलेली आहेत. पैसे उपलब्ध असूनही त्यांना पैसे देता येत नाहीत. इकडे ठेकेदारांनी उधार, उसनवार पैसे घेऊन कामे वेळेत पूर्ण केली आहेत. मजुरांची मजुरी व दुकानदारांचे पैसे देता येत नसल्यामुळे त्यांना तोंड लपवावे लागत आहे. पैशासाठी ते सातत्याने पंचायत समितीकडे खेटे घालत आहेत. मात्र वरूनच तोडगा निघाला नसल्याचे उत्तरे त्यांना मिळत आहे.
वास्तविक गेल्या दोन महिन्यांपासून बिलांचा प्रश्न थकलेला असताना वरिष्ठ प्रशासनानेही त्यावर ठोस उपाययोजना करणे अथवा पर्याय काढणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी उदासीन भूमिका घेतल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही जिल्ह्यातील दोन्ही प्रमुख यंत्रणांकडे प्रत्यक्ष पाठपुरावा केला आहे. त्यांनाही हीच तांत्रिक अडचण सांगून बिलांचा प्रश्न तसाच रेंगाळत ठेवण्यात आला आहे. एवढी किरकोळ बाब अधिकाऱ्यांनादेखील सोडवता येत नसल्यामुळे सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, आता ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घालून मार्ग काढावा, अशी मागणी होत आहे .
निधी परत जाण्याची भीती
तळोदा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील १६ अंगणवाड्यांची बांधकामेदेखील पंचायत समितीकडून हाती घेण्यात आली होती. त्यांची बांधकामे संबंधितांनी युध्दपातळीवर पूर्ण केली आहेत. थकलेल्या बिलांमध्ये या बिलांचाही समावेश आहे. साधारण १४ लाख रुपयांची बिले आहेत. मार्च एंडिंगची कामे होती. शिवाय मार्च एंडिंगच्या आधी कामांचा निधी खर्च केला नाही, तर तो परत जात असतो, असा शासनाचा नियम आहे. त्यामुळे ही बिले अदा झाली नाहीत, तर सरळ परत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. साहजिकच त्यांच्या कामावरदेखील पाणी फिरले जाण्याची भीती आहे. तेव्हा ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहीचा किरकोळ मुद्दा लटकत न ठेवता कायमस्वरूपी ठोस मार्ग काढावा, अशी मागणी आहे.
पंचायत समितीच्या मृत गटविकास अधिकारी यांच्या सहीच्या तांत्रिक अडचणीमुळे साडेचार ते पाच कोटींची बिले थकली आहेत. कामे पूर्णही करण्यात आली आहेत. परंतु बिले न मिळाल्याने सर्वांनाच अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. निधी खर्च झाला नाही तर परत शासनदरबारी जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जातीने यावर तोडगा काढून मार्ग काढावा .
- यशवंत ठाकरे, सभापती, पंचायत समिती, तळोदा.
मार्च एंडिंगची सर्व बिले पेंडिंग आहेत. याबाबत वरिष्ठांकडे पाठपुरावा केला आहे. सहीचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने ही बिले अदा करता येत नाहीत.
- आर. बी. सोनवणे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, तळोदा