इंधनावरील सेसचे भूत मानगुटीवर कायम

नंदुरबार : शहरातील दोन्ही उड्डाणपुलांसाठीचा खर्च भरून निघण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळातर्फे शहरातून विक्री होणा:या पेट्रोल व डिङोलवरील सेसला 2019 र्पयत मुदतवाढ गेल्याच वर्षी शासनाने दिली होती. परंतु दोन  दिवसांपूर्वी अशाच प्रकारच्या सेस नागपूर शहरासाठी रद्द करण्यात आल्याने आता नंदुरबारकरांवरील हा अधीभार देखील रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, होणारी ही लूट थांबावावी अन्यथा आंदोलनाचा इशारा प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष गजेंद्र शिंपी यांनी दिला आहे.शहरातील व शहराबाहेरील अशा दोन उड्डाणपुलांना शासनाने ऑगस्ट 2003 मध्ये मंजुरी दिली होती. शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेअंतर्गत त्यावेळ 16 कोटी 43 लाख रुपयांचा अंदाजीत खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. कालांतराने बांधकामासाठी वेळ लागल्याने अंदाजीत रक्कम 22 कोटींपेक्षा अधीक गेली. त्यात शहरातील रेल्वे उड्डाणपूल, शहराबाहेरील उड्डाणपूल, पालिका हद्दीतील रस्ते सुधारणा आणि सार्वजनिक बांधकाम हद्दीतील रस्ते सुधारणा यांचा त्यात समावेश होता.राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ऑगस्ट 2003 मध्ये जेंव्हा या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती त्यावेळी नंदुरबार शहरातील उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचा अंदाजीत खर्च सात कोटी 72 लाख रुपये, शहराबाहेरील उड्डाणपुलाचा खर्च पाच कोटी 36 लाख रुपये होता. पालिका हद्दीतील 13.50 किलोमिटर रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत रस्त्यांच्या सुधारणासाठी दोन कोटी 19 लाख आणि पथकर वसुली इमारत आणि रस्ता बांधकामासाठी एक कोटी 16 लाख असा एकुण 16 कोटी 43 लाखांचा अंदाजीत आराखडा तयार करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात दोन्ही उड्डाणपुलांचे काम पुर्ण होणे आणि ते कार्यान्वीत होण्यासाठी 2008 साल उजाडल्याने या प्रकल्पाची किंमत 22 कोटींपेक्षा अधीक गेली होती.शासनाने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती त्यावेळीच अध्यादेशामध्ये कर्ज वसुली पुर्ण होत नाही तोर्पयत नंदुरबार शहराच्या हद्दीतील सर्व पेट्रोल व डिङोल पंपांवरून विक्री होणा:या पेट्रोल व डिङोलच्या किंमतीवर लिटरमागे पेट्रोलला पूर्वी एक रुपया होता आता 48 पैसे आणि डिङोलला पूर्वी 90 पैसे आणि आता 1.57 रुपये अधिभार लावला जात आहे.  अर्थात हा दर टक्केवारीनुसार अनुक्रमे एक व तीन टक्का असा होता. या बाबीला आज 10 वर्ष झाले आहेत. 10 वर्षात किती अधिभार वसुल झाला याचा हिशोब कुणाकडेही नाही.अधिभाराचे भूत शहरवासीयांच्या मानगुटीवर आणखी एक वर्ष  राहणार आहे. आधीच्या अध्यादेशानुसार डिसेंबर 2016 र्पयत हा अधिभार   वसुल करण्याचे शासनाने ठरविले होते.परंतु या प्रकल्पांसाठी लागणा:या कर्जाची रक्कम वसुल झालेली नसल्याने राज्याच्या अर्थ विभागाने आणखी  डिसेंबर 2019 र्पयत अधिभार वसुलीचे अध्यादेश गेल्याच वर्षी काढले आहेत. आता नागपूरच्या पाश्र्वभुमीवर रद्दची मागणी होत आहे.