नंदुरबार : जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी शेतात घुसखोरी करणाऱ्या हिंस्त्र प्राण्यांना पळवण्यासाठी बंदुकांचे लायसन्स घेतले जात होते. कालांतराने काहींनी केवळ फॅशन म्हणून परवान्यांसाठी अर्ज करत ते प्राप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. यातून जिल्ह्यातील सर्व सहा तालुक्यांमध्ये ४१४ जणांना शस्त्र परवाने देण्यात आले आहेत. यात विविध व्यावसायिक, राजकीय नेते यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात अनेकांना स्वसंरक्षणाची गरज असल्याने त्यांनी शस्त्र परवाने मिळवले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, शहादा, तळोदा व नंदुरबार येथील उपविभागीय कार्यालयात केलेल्या अर्जांनुसार हे परवाने देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात काही हॉटेल व्यावसायिकांनी शस्त्र परवाने घेतले आहेत. सोबतच सिक्युरिटी एजन्सीजकडेदेखील शस्त्र परवाने आहेत. त्यांच्याकडे शस्त्रेदेखील आहेत. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यावर ही शस्त्रे जमा करण्यात येतात. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित असल्याने शस्त्र परवान्यांची मागणी वाढली नसल्याचे चित्र गेल्या चार वर्षातील आहे. जिल्ह्यात वनक्षेत्रालगत राहणाऱ्या नागरिकांकडून परवान्यांची मागणी नोदवली गेली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हिंस्त्र प्राण्यांना हुसकावून लावण्यासाठी बंदुकीचा आवाज व्हावा म्हणून परवान्याची मागणी होत आहे.
शस्त्र परवाना कसा काढायचा
शस्त्र परवाना काढण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. सर्वात आधी शस्त्र हाताळण्याच्या प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र दिले जाते. तसेच शस्त्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी संबंधिताकडे जागा आहे का? हेदेखील अर्जात दाखल करावे लागते. त्यासोबतच ज्याच्या नावाने शस्त्र परवाना घ्यायचा आहे. त्याची शारीरिक तंदुरुस्तीदेखील सिद्ध करावी लागते. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यासोबतच ओळखपत्र, फोटो पुरावा, जन्म तारखेचा पुरावा ही कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
शहादा उपविभागात सर्वाधिक परवाने
धुळे जिल्ह्यात समावेश असताना २५ वर्षांपूर्वी शहादा व धडगाव परिसरातून सर्वाधिक परवान्यांसाठी मागणी नोंदवली जात होती. दरोडेखोर आणि हिंस्त्र प्राणी यांच्यासाठी शस्त्र परवाना मागणी केली जात होती. यातून या उपविभागात सर्वाधिक परवाने दिले गेले होते.
नियम कडक करण्याची आवश्यकता
जिल्ह्यात परवाने घेणाऱ्यांमध्ये शेतकरी, व्यावसायिक आणि राजकारणी आहेत. परवानाधारक शस्त्रांच्या सहाय्याने गुन्हा घडल्याची माहिती समोर आलेली नाही. परवाने देताना जिल्हा पातळीवर नियम आणखी कडक करण्याची गरज आहे.
कारणांची पडताळणी
जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेंद्र भारूड यांच्या मार्गदर्शनात ऑनलाईन पद्धतीने परवान्यांसाठी अर्ज केले जातात. या अर्जाची पूर्तता योग्यपणे झाल्यास पोलिसांकडून पडताळणी करण्यात येत आहे.
शस्त्र परवान्यासाठी दिलेले कारण योग्य आहे का, याची पडताळणी झाल्यावर पुढील प्रक्रिया होते.
१) जिल्ह्यात ज्यांच्याकडे परवाना असलेले शस्त्र सांभाळणे कठीण असते. जुन्या शस्त्रांमध्ये लॉक करण्याची सोय नसते. त्यामुळे या शस्त्रांमधून अनावधानाने गोळी सुटण्याची शक्यता आहे. रिव्हाॅल्व्हर आणि मॅग्जीन असलेले पिस्तुल यांची काळजी घ्यावी लागते. मॅग्जीन असलेल्या पिस्तुलांमध्ये गोळी कधीही लॉक होऊ शकते. नव्याने आलेल्या पिस्तूलला लॉकींगची सोय असते. त्यात लॉक उघडल्यावर आणि ट्रिगर दाबल्यावरच गोळी सुटते.
२) अनावश्यक व्यक्तिंना शस्त्र परवाने दिल्यामुळे गुन्हे वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून जिल्ह्यात नव्याने शस्त्र परवाने देतांना काटेकोरपणे दिले जात आहेत. जिल्ह्यात जुन्या काळात मोठ्या बोअरच्या बंदुका आजही आहेत. या बदुकांची सफाई करणे सर्वाधिक जिकरीचे काम आहे.