दरा प्रकल्पातील बुडित क्षेत्रातील शेतकरी आजही मोबदल्यापासून वंचित

१९७२ पासून येथील आदिवासी हे या धरणाच्या परिसरात आपआपली जमीन कसून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. मात्र अचानक शासनाकडून उनपदेवपासून काही अंतरावर दरा प्रकल्पाचे १९९० साली मोजमाप करून सर्व्हे करण्यात आला. त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तुमच्या जमिनीच्या बदल्यात जमिनी देण्यात येतील, असे आश्वासन देऊन प्रशासनाने व वन अधिकाऱ्यांनी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना भूलथापा देऊन सुमारे २००१ ते २००५ च्या दरम्यान दरा प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात झाली. हे काम १०१७ मध्ये पूर्ण झाले. येथील गोरगरीब आदिवासींना या प्रकल्पाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व वन अधिकाऱ्यांनी शासनाकडून तुम्हाला या जमिनीचा मोबदला मिळेल, असे सांगून वेळ काढत गेले. शासनाच्या अधिकाऱ्यांवर भोळीभाबड्या जनतेने विश्वास ठेवला. मात्र आजपर्यंत त्यांना या जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. सातपुड्याच्या पायथ्याशी चिंचोरा हे गाव १०० टक्के आदिवासी लोकवस्तीचे छोटेसे गाव आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शेतीशिवाय दुसरे साधन नाही. मात्र अचानक चिंचोरा व दरा गावातील सुमारे १४ जणांची जमीन या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात गेली. २००१ पासून हे बुडीत क्षेत्रातील शेतकरी आजही शासकीय कार्यालयात मोबदल्यासाठी फेरफटका मारत आहे. वास्तविक पाहता या क्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र वनपट्टे होते. त्यांच्याकडे तसे डॉक्युमेंटरी कागदपत्रे आहेत. आपल्या क्षेत्रातील जमिनीचा काही प्रमाणात शासनाकडून मोबदला मिळेल म्हणून या आशेवर आजही आदिवासी आपले जीवन जगत आहेत. नंदुरबार या आदिवासी जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदार, शासकीय अधिकारी आदिवासी समाजाचे असले तरी या बुडीत क्षेत्रातील १४ आदिवासींवर होणारा अन्याय प्रशासनाला दिसत नाही? आजपर्यंत कोणताही आमदार-खासदार या विषयावर किंवा या बुडीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भेटण्यास का आला नाही? वारंवार या शेतकऱ्यांनी शासनाचे दरवाजे ठोठावूनही त्यांना आजपर्यंत न्याय मिळाला नाही. परिणामी या शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जमीन कायद्याअंतर्गत या सर्वच शेतकऱ्यांकडे वनक्षेत्रपाल शहादा यांचे विविध कागदपत्र आहेत. न्याय हक्कासाठी लढता लढता यातील बरेच शेतकरी वयोवृद्ध झाले आहेत. शासनाने त्यांना नवीन जमीन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र दरा प्रकल्प पूर्ण होऊन २० वर्षे झाली असली तरी आजही हा आदिवासी शेतकरी आपल्या हक्कासाठी हेलपाटे मारत आहे. लोकप्रतिनिधी व संबंधित प्रशासनाने लवकरात लवकर या शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी या बुडीत क्षेत्रात क्षेत्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी केली आहे.