बियाणे फसवणुकीतील शेतकरी वा-यावर

कृषी विभागाची बेपर्वाई : जिल्हाधिका-यांच्या सूचनांकडे जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे दुर्लक्ष

रमाकांत पाटील । ऑनलाईन लोकमतनंदुरबार, दि़ 5 : बोगस बियाणे विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी कृषी विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाने कितीही आव आणला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र बोगस बियाणे विक्री करणा:यांवर कुठलीही कारवाई करण्यास जि़प़चा कृषी विभाग असमर्थ ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी तब्बल 800 शेतक:यांची फसवणूक झाल्याची तक्रार असून, त्याबाबत पंचनामे करण्यात आले. मात्र नवीन वर्ष सुरू झाले तरी अद्याप त्यावर कारवाई न झाल्याने शेतक:यांमध्ये संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. यावर्षीही त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता असून, कृषी विभागाचे बोगस बियाणे विक्रेत्यांना समर्थन तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.जिल्ह्यात गेल्यावर्षी 37 हजार 774 हेक्टर क्षेत्रात ज्वारीचा पेरा झाला होता. त्यापैकी जवळपास चार हजार हेक्टर क्षेत्रातील ज्वारीच्या पिकाला कणसेच आले नव्हते. ज्या शेतक:यांनी विविध चार कंपन्यांचे नऊ नंबरचे वाण लावले होते, त्यांच्या शेतातील हे चित्र होते. कडब्याला कणीस न आल्याने अथवा त्यात दाणाच न भरल्याने संबंधित शेतक:यांनी तक्रारी केल्या. सुरुवातीला त्याबाबत शेतक:यांची फारशी दखल घेतली गेली नाही. मात्र तक्रारी वाढल्यानंतर जिल्हाधिका:यांनी दखल घेऊन पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कृषी विभागाने पंचनामे केले. जवळपास 800 शेतक:यांच्या शेतात अशी स्थिती असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. त्यानंतर या शेतक:यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र संबंधित विक्रेत्यांनी व कंपन्यांनी वेळ काढू भूमिका घेतली. पुन्हा शेतक:यांचा तगादा वाढल्याने या संदर्भात जिल्हाधिका:यांनी कृषी विभागाला याप्रकरणी सामूहिकपणे ग्राहक मंचात संबंधित कंपन्यांविरुद्ध दावा दाखल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु प्रत्यक्षात त्याची अद्यापही दखल घेतली गेली नसल्याने बियाणे फसवणुकीतील शेतकरी वा:यावरच आहे.दरम्यान, खरीप हंगामाची सध्या तयारी सुरू असल्याने प्रशासन बैठका घेऊन बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची वल्गना सातत्याने करीत आहे. परंतू बोगस बियाण्याच्या माध्यमातून गेल्यावर्षी शेतक:यांची फसवणूक करणा:या बियाणे विक्रेत्या कंपन्यांवर तसेच किरकोळ  विक्रेत्यांवर कुठलीही कारवाई करीत नसल्याने बोगस ज्वारी बियाण्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतक:यांमध्ये प्रशासन व कृषी विभागाविरुद्ध संतापाचे वातावरण आहे. ज्या विक्रेत्यांनी शेतक:यांना बोगस बियाणे विक्री केले ते विक्रेते यंदाही राजरोसपणे तेच  बियाणे विक्री करीत असून, गेल्या वर्षाप्रमाणेच यंदाही ते शेतक:यांची फसवणूक करतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र कृषी विभाग आणि विक्रेत्यांचे व कंपन्यांचे साठे लोटे असल्याने कुणीही कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचा आरोप शेतक:यांकडून करण्यात आला आहे. वास्तविक जे बियाणे गेल्यावर्षी विक्री झाले ते ज्वारीचे वाण विक्रीवर दोन वर्षापूर्वीच बंदी असल्याचे बोलले जात आहे. असे असतानाही ते गेल्यावर्षी विक्री कसे झाले, असा प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहे.नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून, या जिल्ह्यात सातत्याने विविध घटनांमध्ये आदिवासींचीच मोठय़ा प्रमाणावर फसवणूक होत असल्याचे चित्र आहे. या पूर्वी आदिवासी शेतक:यांच्या शेतातील पूर्ण विहिरीच गायब करून प्रशासनाने फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते.आता या प्रकरणातदेखील सर्वाधिक शेतकरी आदिवासी आहेत. जवळपास निम्मे शेतकरी धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील आहे. हे शेतकरी दिवाळीनंतर उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर करतात. त्यानंतर फक्त खरिपाचे पीक घेण्यासाठी गावी येतात.त्यांचे अर्थकारण या एका पिकावर अवलंबून असते. असेच हे शेतकरी असून, त्यांचे गेल्या वर्षाचे ज्वारीचे पूर्ण पीक वाया गेल्याने या शेतक:यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. पीक घेण्यासाठी केलेला खर्च तर वाया गेलाच पण एक रुपयाही उत्पन्न न आल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे.