धनखेडी येथे शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण

सरदार सरोवर प्रकल्प : ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता बुल्डोझरने सपाटीकरण सुरू

तळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या हद्दीतील धनखेडी, ता.अक्कलकुवा गावाजवळील शासकीय जमिनीवर गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून बुल्डोझरने विनापरवानगी बेकायदेशीरपणे जमीन सपाटीकरण केले जात असल्याचा प्रकार पुढे आला असून, बुल्डोझर चालकास बाधितांनी हटकले. याप्रकरणी प्रशासनाने गंभीर दखल घेवून संबंधीतांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्ण्याचा इशारा बाधितांनी दिला आहे.गुजरात मधील सरदार सरोवर प्रकल्पाजवळ गुजरात शासनाने सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारल्यामुळे साहजिकच पर्यटन स्थळदेखील नावारूपाला येत आहे. यामुळेच पर्यटन व्यवसायदेखील विकसीत होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर बुडीत क्षेत्राजवळील सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या जमिनीवरही अतिक्रमण वाढण्याचा प्रकार होत आहे. कारण गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणा:या अक्कलकुवा तालुक्यातील धनखेडी गावाजवळ नर्मदेच्या पाण्याचा पातळीच्या 130 ते 136 मीटरच्या आत कुणीतरी इसम विनापरवानगी बेकायदेशीरपणे बुल्डोझरने                     जमीन सपाटीकरण करीत असल्याचा प्रकार बाधितांना दिसून आला. त्या वेळी या बाधितांनी त्यास मज्जावदेखील केला. ही  जमीन सद्या आम्ही खेडत आहोत. त्यामुळे आपण हे बुल्डोझर थांबवावे, असा सज्जड दमही चालकास भरला. वास्तविक ही जमीन शासनाच्या मालकीची म्हणजे वनविभागाच्या मालकीची आहे. शिवाय त्याबाबतचा वनअतिक्रमण धारकाचा वनदावादेखील सुरू आहे. विशेष म्हणजे जमिनीची जीपीएस मोजनी सुद्धा करण्यात आलेली आहे, असे असतांना या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बुल्डोझर सुरू आहे. तोही बिनभोबाटपणे सुरू असल्याने प्रशासन आणि वनविभागाच्या भूमिकेबाबत प्रकल्पबाधितांनी  सवाल उपस्थित केला आहे. विशेषत: हा बुल्डोझर या जमिनीवर आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या बोटीचा वापर केल्याचा आरोपही विस्थापितांनी केला आहे. एकीकडे नर्मदेच्या बुडीत क्षेत्रात बाधितांना घरे बांधून देत नाही, बांधकाम चालू असले तर तातडीने बंद करतात. याशिवाय साधा रस्ताही वनविभाग  काढू देत नाही, काढला तर आडवा पाय घालतात. मग गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून सर्रास बुल्डोझर सुरू असतांना याकडे संबंधीतांनी का डोळे झाकपणा केला आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून पोलिसांच्या बळाचा वापर करून त्यांना तेथून हुसकवले जात असते. यंत्रणेच्या या भूमिकेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली गुजरातमधील 72 गावांना विस्थापित करण्याचे षडयंत्र गुजरात सरकारने केले आहे. आता महाराष्ट्रात येवून येथील आदिवासींना हॉटेलात भांडी घासायला लावण्याचे काम देणार आहे. त्यामुळे आम्ही हे  कदापी सहन करणार नाही. काही पुढा:यांना हाताशी धरून बेकायदेशीरपणे परस्पर जमिनीवर बुल्डोझर चालवून सपाटीकरण केले जात आहे. म्हणजेच या ठिकाणी जमीन बळकावून                                                     हॉटेल व्यवसाय सुरू करण्याचा                             घाट रचला जात असल्याने प्रशासनाने याप्रकरणी गंभीर दखल घेवून संबंधीतांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नर्मदा आंदोलनाचे कार्यकर्ते सिताराम पाडवी, चेतन साळवे, नुरजी पाडवी, भिमसिंग वसावे, लतिका राजपूत, रायसिंग वसावे, शामसिंग वसावे, सिताराम पाडवी यांनी दिला आहे.