निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविल्या जात असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील कार्यरत रोजंदारी वर्ग ३ व ४ कर्मचारी हे गेल्या दोन वर्षांपासून रोजगारापासून वंचित आहेत. ज्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे विभागाला प्रामाणिक सेवा अल्प मानधनात दिली आहे त्या कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराची वाताहात होऊन दुर्दैवी अवस्था कोरोना काळात झाली. आदिवासी विकास विभागाने रोजगार देण्याऐवजी बेरोजगार केले. कामावर हजर करावे यासाठी अनेकदा आपल्याकडे आंदोलने, उपोषण करून आपल्याकडे न्याय मिळण्यासाठी विनंती केली असता आश्वासनाखेरीज पदरात नैराश्य मिळाले. त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेकांची वयोमर्यादा संपुष्टात आली असल्याने दुसरीकडे रोजगार मिळणे कठीण झाले आहे. जगावे कसे? हा प्रश्न कर्मचाऱ्यांपुढे येऊन ठेपला आहे. सर्व जुने व अनुभवी कार्यरत असलेल्या रोजंदारी वर्ग-३ व ४ कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आपल्या पत्रान्वये हजर करण्याबाबत आदेशित करावे व आमच्या कुटुंबावर आलेले आर्थिक संकट दूर करून भूकबळी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. नाहीतर इच्छामरणाची परवानगी मिळावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
शासकीय आश्रमशाळेतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना रोजगार द्या; नाही तर इच्छामरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 13, 2021 04:34 IST