विद्यार्थ्यांचा कॉलेजकडेच ओढा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : अकरावीच्या विज्ञान शाखेच्या प्रवेशासाठी नामांकित महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना वेटींग करावे लागत आहे. दुसरीकडे कला आणि वाणिज्य शाखेत विद्यार्थी मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. आयटीआय, पॉलिटेक्निककडे देखील वळत आहेत. आयटीआयचे अनेक ट्रेड यंदाही खाली राहणार तर पॉलिटेक्निकच्या अनेक जागा रिक्त राहणार असल्याचे चित्र आहे.दहावीचा निकाल लागल्यानंतर गेल्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांना निकाल पत्र वाटप करण्यात आले. त्याच दिवसापासून कनिष्ठ महाविद्यालयात अकरावीसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आयटीआय आणि पॉलिटेक्निकमध्येही त्याच दिवसापासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. अकरावीची प्रक्रीया आॅफलाईन तर आयटीआय व पॉलिटेक्निकची प्रवेश प्रक्रिया ही आॅनलाईन सुरू करण्यात आली आहे.अकरावी विज्ञानचीआज गुणवत्ता यादीअकरावी विज्ञान शाखेसाठी ज्या महाविद्यालयात जागांपेक्षा अधीक प्रवेश अर्ज आले आहेत अशा महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्तेनुसार पहिली प्रवेश यादी मंगळवार, २५ रोजी लावण्यात येणार आहे. त्यानंतर २८ आॅगस्टपासून या यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. २९ रोजी पहिल्या यादीतील रिक्त जागी दुसऱ्या यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. गुणवत्ता व प्रतिक्षा यादी लावावी लागणाºया कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये नंदुरबारातील दोन तर शहादा तालुक्यातील काही कनिष्ठ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मात्र उपलब्ध जागांपेक्षा कमी प्रवेश अर्ज आल्याने आलेल्या सर्व प्रवेश अर्जातील विद्यार्थ्यांना लागलीच प्रवेश दिला जात आहे.कला शाखा ओसअकरावीच्या प्रवेशासाठी कला शाखेला मात्र विद्यार्थ्यांची शोधाशोध करावी लागत आहे. अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयात कला शाखेच्या तुकड्या खाली राहत असल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थी मिळविण्यासाठी मात्र शिक्षकांना गावोगावी फिरावे लागत आहे. अर्ज भरून घेणे, होस्टेल सुरू झाल्यावर त्याची व्यवस्था करून देणे, गावातून ये-जा करणाºया विद्यार्थ्यांना एस.टी.पासची व्यवस्था करून देणे यासह इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागत असल्याचे चित्र आहे.१७ कनिष्ठ महाविद्यालयेजिल्ह्यात एकुण ७६ कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. त्यात सर्वाधिक नंदुरबार तालुक्यात तर सर्वात कमी धडगाव तालुक्यात आहे. नंदुरबार तालुक्यात २१ अनुदानीत तर सात विनाअनुदानीत/ स्वयंअर्थसहाय्यीत असे एकुण २८ आहेत.नवापूर तालुक्यात नऊ अनुदानीत व तीन विनाअनुदानीत असे एकुण १२, शहादा तालुक्यात १५ अनुदानीत व पाच विनाअनुदानीत किंवा स्वयंअर्थसहाय्यीत असे एकुण २० कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. तळोदा तालुक्यात चार अनुदानीत व दोन विनाअनुदानीत असे सहा, अक्कलकुवा तालुक्यात तीन अनुदानीत व पाच विनाअनुदानीत असे एकुण आठ तर धडगाव तालुक्यात एक अनुदानीत व एक विना अनुदानीत असे एकुण दोन कनिष्ठ महाविद्यालय आहेत. एकुण ५३ अनुदानीत व २३ विना अनुदानीत/ स्वयंअर्थसहाय्यीत असे एकुण ७६ कनिष्ठ महाविद्यालये जिल्ह्यात आहेत.आयटीआयमध्ये प्रक्रिया सुरूआयटीआयमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ३१ आॅगस्टपर्यंत आॅनलाईन अर्ज करता येणार आहेत. पहिल्या प्रवेश पसंतीसाठी तालुकाबंदी आहे. त्यानंतर ट्रेडनुसार जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील आयटीआयमध्ये प्रवेश घेता येणार आहे. विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक कल हा टर्नर, फिटर, मशीन मॅकनिक, ड्रेस मेकिंग, फॅशन डिझाईनिंग या ट्रेडकडे असल्याचे दिसून येत आहे. इतर ट्रेडमध्ये मात्र सन्नाटा राहणार असल्याचे चित्र आहे.पॉलिटेक्निकही सुनेसुनेनंदुरबारात शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आहे. या ठिकाणी देखील प्रवेशाबाबत उदासिनता असल्याचे दिसून येत आहे.येथेही प्रक्रिया सुरू आहे. प्राध्यापकांची कमतरता, सुविधा आणि इतर टेक्नीकल बाबींचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी असल्याचे दिसून येत आहे.प्रत्येक तालुक्यात आयटीआय आहेत. ट्रेडनुसार त्या त्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. अर्जामध्ये विद्यार्थ्याना विकल्पानुसार दहा ट्रेड भरावे लागणार आहेत. नंदुरबार आयटीआयमध्ये सर्वाधिक ५८४ जागा आहेत. येथील सर्व ट्रेड हे दरवर्षी पुर्णपणे भरले जातात. याउलट धडगाव, अक्कलकुवा येथील आयटीआयची परिस्थिती असते. जिल्हाभरातील आयटीआयमध्ये एकुण जवळपास दोन हजार जागा आहेत. दरवर्षी त्यातील अनेक ट्रेडमधील जागा या रिक्तच राहत असल्याचे चित्र आहे. यंदा लॉकडाऊन, कोरोना यामुळे व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांना कसे शिकवले जाणार हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे नुसतीच प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण करून घ्यावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.धडगाव तालुक्यातील मांडवी शासकीय मुलींच्या आयटीआयमध्ये तर मोठी विचित्र परिस्थिती आहे. या ठिकाणी दोन ट्रेडसाठी विद्यार्थीनींना प्रवेश दिला जातो. येथे मात्र सद्य स्थितीत केवळ प्राचार्यच कार्यरत आहेत. निदेशक असलेल्यांच्या बदल्या झालेल्या आहेत. नवीन निदेशक देण्यात आलेले नाहीत. मानधन तत्वावर निदेशक भरण्याचे सांगण्यात आले आहेत. शासनाने आदिवासी भागात आयटीआय देण्याचा उद्देश सफल करण्यासाठी पुरेसे निदेशक देणे आवश्यक आहे.