साहित्य वितरणात आचारसंहितेचा खोडा

बांधकाम कामगारांची व्यथा : अटल विश्वकर्मा सन्मान योजना ठरली ‘फोल’

नंदुरबार : महिनाभरात लोकसभेची आचार संहिता लागण्याची शक्यता असल्याने नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांना सुरक्षा साहित्यांच्या (कीट) लाभापासून वंचित रहावे लागत असल्याचे वृत्त आह़े अटल विश्वकर्मा सन्मान योजनेंतर्गत 1 जुलै ते 14 ऑगस्ट 2018  दरम्यान धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांची नोंद करण्यात आली होती़ या जिल्ह्यांसाठी संबंधित विभागाला प्रत्येकी 20 हजार बांधकाम मजुरांची नोंद करण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आले होत़े परंतु प्रत्यक्षात नंदुरबारात जिल्ह्यात दीड महिन्याच्या अभियान कालावधीत 5 हजार 604 तर धुळे जिल्ह्यात 2 हजार 292 कामगारांचीच नोंद करण्यात आली आह़े बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडून 1 जुलै ते 4 ऑगस्ट दरम्यान अटल विश्वकर्मा सन्मान योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात आली होती़ त्यानुसार धुळे व नंदुरबारातही यासाठी विशेष कर्मचा:यांची नियुक्ती करण्यात आली होती़ योजनेचा कालावधी 4 ऑगस्टर्पयत होता़ परंतु मजुरांची नोंद करण्यास आणखी कालावधी आवश्यक असल्याने 14 ऑगस्टर्पयत योजनेचा कालावधी वाढविण्यात आला होता़ योजनेत प्रत्येक जिल्ह्याला साधारणत: 20 हजार बांधकाम कामगारांच्या नोंदी करण्याचे आदेश संबंधित विभागाकडून देण्यात आले होत़े परंतु प्रत्यक्षात यापैकी केवळ 30 टक्केच कामगारांच्या नोंदी करणे शक्य झाले होत़े दरम्यान, ऑगस्ट 2018 मध्ये योजनेंतर्गत बांधकाम कामगारांच्या नोंदी झाल्या होत्या़ त्यामुळे कामगार विभागाने त्वरीत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी केंद्रे उभारुन नोंदणी झालेल्या बांधकाम कामगारांना सुरक्षा कीटचे वाटप करणे महत्वाचे होत़े परंतु सहा महिने उलटूनही अद्याप संबंधित कामगारांना कुठल्याही सुरक्षा साहित्यांचे वितरण करण्यात आलेले नाही़ विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आगामी काळातील लोकसभा निवडणुकींची आचार संहिता पुढील काही दिवसात लागण्याची शक्यता आह़े किट वितरणासाठी साधारणत: एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागतो़ त्यामुळे आचार संहितेच्या कालावधीत कुठल्याही योजनांचा लाभ देता येणे शक्य नसल्याने संबंधित कामगार सुरक्षा कीटपासून वंचित राहत आहेत़ दरम्यान, संबंधित विभागाने तत्परता दाखवून कामगार नोंदणी झाल्यावर लगेच कामगारांना साहित्यांचे वाटप केले असत़े तर त्यांना आता वाट बघावी लागली नसती़ आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच कामगारांना कीटचे वाटप होण्याची शक्यता आह़े जुलै व ऑगस्ट 2018 मध्ये नाशिक येथील कामगार कल्याण मंडळाकडून जिल्ह्यात चार कर्मचा:यांच्या पथकावर बांधकाम कामगार नोंदणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती़ नोंद झालेल्या कामगारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक खर्चामध्ये सूट देण्यात येत असत़े त्याच प्रमाणे आरोग्य सेवांमध्येही प्राधान्य देण्यात येत असत़े त्यामुळे कामगार मंडळाकडून ठराविक कालावधीसाठी हे अभियान राबविण्यात आले होत़े आता अभियानाची पूर्ण अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा आह़े दरम्यान, दीड महिने राबविण्यात आलेल्या या योजनेत प्रत्येकी दोन तालुक्यांसाठी केवळ एका कर्मचा:यांची नियुक्ती करण्यात आली होती़ नंदुरबार जिल्ह्याचा विचार करता अक्कलकुवा, धडगाव आदी तालुक्यांमध्ये प्रचंड अतिदुर्गम भागांचा समावेश होत असतो़ डोंगराळ वस्ती असल्याने प्रत्यक्ष विविध गावांची तपासणी करुन त्यात असलेल्या बांधकाम कामगारांची नोंद करणे अत्यंत कठीण व वेळखाऊ काम             आह़े त्यामुळे संबंधित विभागाने उपक्रम राबविण्यासाठी जास्त मनुष्यबळाची सोय करणे आवश्यक होत़े परंतु तसे झाले नाही़ त्यामुळे ही योजना राबविणे केवळ फार्स होता की काय? असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांकडून विचारण्यात येत आह़े