शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सातारा ड्रग्ज प्रकरणात CM फडणवीसांची पहिली मोठी प्रतिक्रिया; म्हणाले, “पोलिसांचे अभिनंदन करतो की…”
2
"कुठेही लिहिलेलं नाही की, काळे कपडे घालून...!", भाजप नीतीश कुमारांच्या पाठीशी; हिजाबवर बंदी घातली जाणार?
3
विमानतळ क्षेत्रात अदानींची 'उंच झेप'! ११ नवीन विमानतळांसाठी लावणार बोली; IPO कधी येणार?
4
ठरले! अखेर मनसे आता महाविकास आघाडीसोबत निवडणूक लढवणार; काँग्रेस नेत्यांनीच केली मोठी घोषणा
5
Kapil Dev On Gautam Gambhir : गौतम गंभीर कोच नव्हे मॅनेजर! कपिल देव यांनी संदर्भासह दिलं स्पष्टीकरण
6
डंकी रुट प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई; 6 KG सोने, 313 KG चांदी अन् ₹4.62 कोटी जप्त
7
‘अर्ज, विनंती करून थकलो, आता शेतात जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर द्या’, शेतकऱ्याचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
8
भाजप म्हणतो, ५० जागा सोडूनच बोला! मविआतील घटक पक्षांना एकमेकांच्या हाकेची प्रतिक्षा!
9
“नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव द्या, दुसरे कोणतेही नाव चालणार नाही”: सपकाळ
10
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; पटापट चेक करा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याचे दर
11
अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना २५,००० रुपये मिळणार! नितीन गडकरींची मोठी घोषणा; दीड लाखांपर्यंतचे उपचारही मोफत
12
२०० फूट खोल दरीत कोसळला ट्रक; २४ तास आतमध्ये अडकला ड्रायव्हर, GPS ने वाचवला जीव
13
विश्वास बसणार नाही, पण फक्त ५६ हजार लोकांकडे जगातील ७५ टक्के संपत्ती
14
Leopard: भाईंदरमध्ये धुमाकूळ घालणारा बिबट्या ७ तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर जेरबंद!
15
ऐन निवडणुकीत नाशिक येथे भाजपाचं धक्कातंत्र; मोठ्या नेत्याला पदावरुन हटवलं, पक्षात खळबळ
16
मतदानापूर्वीच EVM मध्ये २५ हजार मते कशी असू शकतात?; कारण त्यात 'इतक्या'च मतांचे असते सेटिंग
17
नवीन ड्रोन्स, क्षेणास्त्रे, एअर डिफेन्स सिस्टिम अन्..; 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर संरक्षण बजेट वाढणार
18
श्रीमंत व्हायचंय? मग वयानुसार करा SIP! तज्ज्ञांनी सांगितला प्रत्येक वयोगटासाठी गुंतवणुकीचा फॉर्म्युला
19
दर महिन्याला ४ हजारांची गुंतवणूक, बनेल १३ लाखांचा फंड; ६ लाखांपर्यंतचा थेट नफा, कोणती आहे स्कीम
20
संसदेत काय घडतेय? पंतप्रधान मोदी आणि प्रियांका गांधी, सुप्रिया सुळे यांच्यात चाय पे चर्चा...; कटुता विसरून रंगल्या गप्पा
Daily Top 2Weekly Top 5

नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाचा शासकीय कागदाचा खर्च आला लाखावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 26, 2017 12:40 IST

भूषण रामराजे । लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : लाल कापडात बांधलेल्या फाईली, टेबलांवरच्या असंख्य फाईली, जीर्ण व जुनाट कागद असे चित्र वर्षानुवर्षे शासकीय कार्यालयात दिसून येत होत़े या चित्राला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न सध्या नंदुरबार जिल्हा प्रशासन करत आह़े यामुळे गेल्या वर्षात केवळ लाख रूपयांचा कागद वापरून प्रशासनाने खर्च कपात केली ...

ठळक मुद्देदोन वर्षात 40 टक्के केला खर्च कमी
भूषण रामराजे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : लाल कापडात बांधलेल्या फाईली, टेबलांवरच्या असंख्य फाईली, जीर्ण व जुनाट कागद असे चित्र वर्षानुवर्षे शासकीय कार्यालयात दिसून येत होत़े या चित्राला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न सध्या नंदुरबार जिल्हा प्रशासन करत आह़े यामुळे गेल्या वर्षात केवळ लाख रूपयांचा कागद वापरून प्रशासनाने खर्च कपात केली आह़े तब्बल 22 विभाग असलेल्या नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल शाखेला वर्षाला एक लाख रूपयांचा कागद गेल्या दोन वर्षापूर्वी लागत होता़ शासकीय दरांनुसार हा कागद खरेदी होत असला, तरीही ङोरॉक्स काढण्याच्या प्रचलित पद्धतीमुळे वर्षाकाठी किमान 200 च्या वर रिम कामकाजासाठी लागत होत़े एका रिममध्ये 500 कागदांचा पुरवठा करण्यात येत असतानाही कागदांची गरज पूर्ण होत नव्हती़ यात गेल्या दोन वर्षापासूून संगणकीकृत कामकाजाला सुरूवात झाल्याने आणि ई-ऑफिसचा वापर वाढवला गेल्याने कागदाचा हा खर्च आटोक्यात येण्यास सुरूवात झाली आह़े एकाच कागदाच्या वेळोवळी प्रती काढून त्या वाटप करण्यापेक्षा एकदा स्कॅन करून सर्व 22 विभागांमध्ये संबधित फाईली पोहोचवल्या जात असल्याने कागद खर्च ब:यापैकी कमी झाला आह़े जिल्हा प्रशासनाकडून ई-ऑफिस सोबतच ऑनलाईन डॉक्यूमेंट स्कॅनिंग केले जात असल्याने रेकॉर्ड विभागात दिसून येणारे ‘फायलींग’चे जाळे ब:यापैकी कमी झाले आह़े येत्या काळात हा खर्च आणखी कमी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करून असून ई-गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आह़े जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या प्रांताधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयांमध्ये कागदाचा खर्च मर्यादित कसा होईल, याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत़ जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्रपणे खरेदी करणारे सरदार सरोवर प्रकल्प विभाग, रोजगार हमी योजना विभाग, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, आरोग्य विभाग यांच्याकडून कागदाचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती आह़े या प्रत्येक विभागात वर्षाला किमान 70 हजार पाने ङोरॉॅक्स आणि त्यासाठी लागणारे 160 रिम तसेच प्रिंटींग डॉक्युमेंटसाठी 50 रिम अधिक खरेदी करावे लागत होत़े मात्र कागदाचा हा खर्च कमी करण्यासाठी त्यांनीही ई-गव्र्हनन्सचा पर्याय निवडला आह़े येत्या वर्षात या विभागांकडूनही ई-ऑफिस प्रणालीचा स्विकार करण्यात येणार असल्याने कागद खरेदीत काहीअंशी घट येऊन पेपरलेस वर्कला प्राधान्य देण्यात येणार आह़े