जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक जयंत देशपांडे, नाबार्डचे प्रमोद पाटील, जिल्हा सहकार उपनिबंधक अशोक चाळक आदी उपस्थित होते.
श्रीमती खत्री म्हणाल्या की, पीक कर्ज देण्यातील अडचणी दूर करण्यात याव्यात. शेतकऱ्यांना खत, बियाणे आणि इतर कृषी कामासाठी वेळेवर कर्ज देण्याची सुविधा उपलब्ध करावी. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्यासाठी विशेष मोहीम घेण्यात यावी. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेची माहिती अधिकाधिक नागरिकांना देण्यात यावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान जन-धन खात्याद्वारे मिळविण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. जिल्ह्यात बँक सखीच्या नेमणुकीसाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून सहकार्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी पीक कर्ज वाटपासह विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यात आला.
जिल्ह्याला खरीप हंगामासाठी ५६३ कोटी ५६ लक्ष तर रब्बी हंगामासाठी १४० कोटी ९२ लक्ष रुपयांचे उद्दिष्ट असून, आतापर्यंत २६४ कोटी ८७ लक्ष रुपये अर्थात एकूण वार्षिक उद्दिष्टाच्या ३८ टक्के पीक कर्जाचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवनदायी योजना आणि मुद्रा कर्ज योजनेबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्याच्या पत आराखड्याचे प्रकाशन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते करण्यात आले.