१६ वर्षात भूमिहीनांना ६३१ एकर जमिनीचे वितरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : राज्यातील अनुसुचित जाती संवर्गातील भूमिहीन मजूरांना शेती देऊन त्यांचे सबलीकरण व्हावे यासाठी शासनाने दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना सुरू केली आहे़ २००३ पासून सुरू असलेल्या या योजनेत नंदुरबार जिल्ह्यात आजअखेर २६० शेतकऱ्यांना ६३१ एकर शेत जमीन खरेदी करुन देण्यात आली आहे़सहायक समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्ह्यात ही योजना राबवण्यात येत आहे़ यांतर्गत भूमिहीन शेतमजूरांनी गावच्या ग्रामसेवक आणि ग्रामसभेचा ठराव करुन तालुकस्तरीय समितीकडे अर्ज सोपवण्याची पद्धत आहे़ यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित तालुकास्तरीय कमिट्या तयार करण्यात आल्या आहेत़ या कमिटींकडून पात्र लाभार्थींना जमिनी खरेदी करुन देण्याचे कामकाज करण्यात येते़ गावनिहाय पात्र असलेल्या एका लाभार्थीला चार एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती शेत जमिन खरेदी करून देण्यात येते़ शासनाच्या रेडीरेकनर दरानुसार जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर ही खरेदी करुन देण्याबाबत चर्चा होते़ परंतु पाच लाखाच्या आत असलेल्या दरांमुळे शेतकरी योजनेत जमिनी विक्री करण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे़ यातून गेल्या काही वर्षात योजनेत समाविष्ट होणाºया लाभार्थींची संख्या कमी झाली आहे़ पात्र मजूरांच्या म्हणण्यानुसार खडकाळ आणि खारट जमिनींची विक्री करण्यावरच शेतकरी भर देण्यात येतो़ यामुळे १६ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीतही योजनेत केवळ २६० लाभार्थी समाविष्ट होवू शकले आहेत़लाभार्थी हा भूमिहीन असला पाहिजे ही या योजनेची पहिली आणि महत्त्वपूर्ण अट आहे़ याची पडताळणी करण्यासाठी गावनिहाय याद्या हरकती घेण्यासाठी लावल्या जात आहेत़ यातून बोगस लाभार्थी कमी होवून ज्यांना गरज आहे़ त्यांना जमिनी मिळू शकतील असा दावा समाजकल्याण विभागाचा आहे़

२००३ ते २०१८ या वर्षात २६० शेतकऱ्यांना १५८ एकर बागायती आणि ४७३ एकर कोरडवाहू जमिनीचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे़ २०१९ मध्ये लोकसभा, विधानसभा आणि शेवटी जिल्हा परिषद निवडणूकांच्या आचारसंहितेमुळे योजनेचे काम रखडले होते़ यातून एकाही लाभार्थीला न्याय मिळू शकलेला नाही़ यंदाच्या वर्षात मार्चपासून कोरोना सुरू असल्याने योजना थंडबस्त्यात आहे़ परंतु तालुकास्तरावर अर्ज आलेले असल्याने त्यांची लाभार्थी निवड प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आले आहेत़ यानुसार कामाकज होवून येत्या सहा महिन्यात लाभार्थींना जमिनी खरेदी करुन दिल्या जातील अशी अपेक्षा आहे़ जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती संवर्गातील १०० टक्के भूमिहीन मजूरांपर्यंत योजना पोहोचावी यासाठी कामकाज सुरू आहे़

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात योजनेचे कामकाज सुरू आहे़ प्रांताधिकाऱ्यांकडून तालुका समित्यांना देण्यात आलेल्या आदेशानंतर यंदा लाभार्थी निवड प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ ग्रामपंचायती आणि ग्रामसेवक यांच्याकडून तशी माहिती समित्यांनी घेतली आहे़ येत्या काळात लाभार्थींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळणार आहेत़-राकेश महाजन, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, नंदुरबाऱ