नंदुरबार : ओबीस आरक्षणामुळे सदस्यत्व रद्द झालेल्या उमेदवारांनाच उमेदवारी मिळेल अशी अपेक्षा खुद उमेदवारांमध्येच व्यक्त होत असताना काही राजकीय पक्षांनी उमेदवार बदलण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. यासाठी इच्छुक उमेदवारांना पक्षाकडे उमेदवारीसाठी अर्ज करण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, निवडणूक होणार की नाही? याबाबत संभ्रमावस्था कायम असून, निवडणूक आयोग मंगळवारी (दि. २९ जून) अध्यादेश काढतो किंवा नाही? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ११ गट व तीन पंचायत समितीच्या १४ गणांसाठी निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीची घोषणा केली आहे. त्यासाठी २९ जूनला अध्यादेश काढण्यात येणार असून, त्याच दिवसांपासून अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने पोटनिवडणुकीच्या प्रशासकीय बाबींची तयारी सुरू केली आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्षांनीदेखील आपल्या परीने तयारीला वेग दिला आहे.
सदस्यत्व रद्द झालेल्या ११ जि. प. गटापैकी सात सदस्य हे भाजपचे, तर प्रत्येकी दोन सदस्य हे काँग्रेस व शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे भाजपला उमेदवार देताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. सातही ठिकाणी आहे त्याच सदस्यांना उमेदवारी दिली जाईल असे बोलले जात असले तरी काही उमेदवार निवडणुकीचा खर्च करण्याची आपली क्षमता नसल्याचे सांगून पक्षानेच तो खर्च करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे अशा उमेदवारांबाबत पक्ष विचार करणार आहे. काँग्रेसचे व शिवसेनेचे जे दोन सदस्य आहेत त्यात दोन्ही दिग्गज आहेत.
अशीच गत ही पंचायत समिती गणातील उमेदवारांची राहणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी सदस्यत्व रद्द झालेल्या उमेदवारांनाच मिळते किंवा कशी याकडे आता लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, सर्वच पक्षांनी इच्छुकांकडून उमेदवारीसाठी अर्ज मागविले आहेत. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच उमेदवारी जाहीर केली जाणार असल्याचे चित्र आहे.