लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : दिव्यांगांच्या शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, शिवाय त्यांना तक्रार करता यावी म्हणून शासनाने विभागीय स्तरापासून ग्राम पातळीवर स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहे. तथापि अजूनही असे कक्ष स्थापण्याबाबत प्रशासनात उदासीनता दिसून येत आहे. त्यामुळे अपंगांच्या योजनांविषयी प्रशासन नेहमी दिरंगाई करत असल्याचा त्यांचा आरोप असून, या प्रकरणी कडक तंबी देण्याची दिव्यांगांकडून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाने समाजातील दिव्यांगांसाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. परंतु स्थानिक पातळीपासून तर वरिष्ठस्तरापर्यंत प्रशासन योजना प्रभावीपणे राबवित नाही. त्यामुळे त्यांना लाभदेखील योग्य प्रकारे मिळत नाही. परिणामी शासनाच्या योजनांना प्रतिसाद मिळत नाही. योजना अयशस्वी होतात. या पार्श्वभूमीवर दिव्यंगांच्या संघटनांमार्फत शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेवून आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिनाच्या दिवशी दिव्यांगांना भेट म्हणून शासनाने त्यांच्या योजनांची प्रभावी अंमबजावणीसाठी व त्यांना तक्रार करता यावी म्हणून शासनाने विभागीय पातळीपासून ग्राम पंचायत स्तरापर्यंत तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत. परंतु याबाबत सबंधित प्रशासन सकारात्मक दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. कारण सरकारने आदेशकाढून आठ, १० दिवस झाले तरीदेखील अजून पावेतो कार्यवाही झाली नसल्याचे दिव्यांगांचे म्हणणे आहे. वास्तविक सरकारने त्यांच्या योजनेत पारदर्शी पणा आणून त्यांना लगेच लाभ मिळावा या शुध्द हेतूने विभागीय स्तरावर तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून उपयुक्त, जिल्ह्यावर जिल्हा परिषदेचे उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी, तालुका लेवलवर गट विकास अधिकारी तर ग्राम पंचायतीवर ग्रामसेवक अशी नियुक्ती केली आहे. असे असताना त्यांच्याकडून योजनांबाबत नेहमीच उदासीन व नकारात्मक भूमिका घेतली जात असते. कारण यापूर्वीही शासनाने त्यांच्यासाठी पालिका व ग्राम पंचायतीने त्यांच्या एकूण उत्पन्ना पैकी पाच टक्के निधी खर्च करण्याची सक्ती केली आहे. मात्र या विषयी काही पालिका व ग्रामपंचायत वगळता जिल्ह्यात फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यांच्याकडून सातत्याने स्थानिक महसूल अधिकारी, जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्याकडे तक्रारीदेखील केल्या जात असतात. तरीही गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळेच खालच्या स्तरावरील कर्मचारी कानाडोळा करीत असतात. एवढेच नव्हे ते योजनांसाठी सबंधितांकडे सतत थेटे घालत असतात. तथापि त्यांची तेवढ्या पुरता बोळवणी करून वेळ मारून नेली जात असते. त्यामुळे शासनाने जरी हा निर्णय घेतला असला तरी त्याची कडक अमलबजाणीसाठी ठोस कार्यवाही करून दर महिन्याला त्याचा आढावा घेवून सबंधित अधिकाऱ्यांनीच जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. अन्यथा शासनाने असे कितीही आदेश काढले तरी त्याला हरताळ फासण्याचे काम सुरूच राहील.
जिल्ह्यात १२ हजार दिव्यांगनंदुरबार जिल्ह्यात साधारण १२ हजार दिव्यांग आहेत. तथापि त्यांना अजूनही शासनाकडून आपल्यासाठी कोणत्या योजना आहेत याची माहिती नाही. त्यामुळे ते लाभ घेण्यासाठीदेखील पुढे येत नसल्याचे म्हटले जात आहे. वास्तविक केंद्र शासनाने त्यांच्यासाठी दिव्यांग अधिनियम लागू केला आहे. साहजिकच त्यांना त्यांचा हक्क, अधिकाराची जाणीव करून देणे हे देखील प्रशासनाची जबाबदारी आहे. प्रशासनाने त्यांच्या योजनांबाबत शहाराबरोबरच गाव पातळीवर जनजागृती केली पाहिजे. परंतु तसे होत नाही. उलट काही दिव्यांग व्यक्ती आपल्या कामासाठी कार्यालयाकडे सतत हेलपाटे मारत असतात. शासनाच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये त्यांना चढण्यासाठी रॅम्पची व्यवस्था नाही, अशाही परिस्थितीत ते कसरत करत चढतात. त्यावेळी त्यांचे काम झाले नाही तर निराश होवून परतावे लागत असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखवली.
शासनाने दिव्यागांच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व तक्रारीचे निरसन होणे करिता नुकताच तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असला तरी त्याबाबत कडक कार्यवाही करण्यासाठी संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून आढावा घ्यावा. तरच शासनाचा हेतू सफल होवून दिव्यांगाना योजनांचा लाभ मिळेल. -मंगलचंद जैन, तळोदा तालुकाध्यक्ष प्रहार दिव्यांग संघटना,
शासनाने दिव्यागांच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व तक्रारीचे निरसन होणे करिता नुकताच तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असला तरी त्याबाबत कडक कार्यवाही करण्यासाठी संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून आढावा घ्यावा. तरच शासनाचा हेतू सफल होवून दिव्यांगाना योजनांचा लाभ मिळेल. -मंगलचंद जैन, तळोदा तालुकाध्यक्ष प्रहार दिव्यांग संघटना,