शासकीय कार्यालयांमध्ये निर्जंतूकीकरण मोहिम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 2, 2020 12:02 PM2020-04-02T12:02:59+5:302020-04-02T12:03:11+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वत्र विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वत्र विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्या आदेशानुसार जिल्हाभर शासकीय व सार्वजनिक इमारतींचे निजंर्तुकीकरण करण्याबरोबरच नंदुरबार जिल्हा परिषद इमारतीचेही निजंर्तुकीकरण करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी नुकतेच जिल्हाभरातील शाळा, ग्रामपंचायत यासह सर्व शासकीय निमशासकीय व सार्वजनिक इमारती औषधांची फवारणी करून निजंर्तुकीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात औषध फवारणीचे काम हाती घेण्यात आले. त्याबरोबरच नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या इमारतीतही सोडियम हायपोक्लोराईड या रासायनिक द्रव्याची फवारणी करण्यात आली. जिल्हा परिषद इमारतीच्या कानाकोपऱ्यात ही फवारणी करण्यात आली असून, जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवास, जिल्हा परिषद कर्मचारी वसाहत या भागातही निजंर्तुकीकरण प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
कोविड १९ म्हणजेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच विविध उपाययोजना राबवून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असून, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर रौदळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भुपेंद्र बेडसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच महिला बालकल्याण डॉ. वर्षा फडोळ बेडसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अनिकेत पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन बोडके, शिक्षणाधिकारी मच्छिंद्र कदम, शिक्षणाधिकारी भानुदास रोकडे, जिल्हा साथरोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. एन. एल. बावा, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. एच. चौधरी, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी प्रदिप लाटे, जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी डॉ. यु. डी. पाटील, कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन सुनील शिंदे, प्रमोद बडगुजर यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी परिश्रम घेत आहेत.
शासकीय कर्मचारी निवासस्थानांच्या परिसरात देखील मोठ्या प्रमाणावर दक्षता घेतली जात आहे. जिल्हा परिषद आवारात पदाधिकारी आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. त्यामुळे हा परिसर संपुर्णपणे निर्जंतुकीकरण केला जात आहे.