दरम्यान मेडिकल युनिटसाठी जिल्हास्तरावरुन देण्यात आलेले अनुदान बोरद प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या रुग्ण कल्याण समितीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येत होते. मेडिकल युनिटसाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे ठराव हे रुग्ण कल्याण समितीच्या सभेमध्ये मंजूर करणे अपेक्षित असताना तसा कोणताही ठराव आरोग्य केंद्राच्या प्रोसेडिंग बुकमध्ये दिसून आलेला नसल्याचे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
बोरद युनिटचा कारभार हाताळणाऱ्या डाॅ. रेखा शिंदे यांनी मनमानी पद्धतीने हे कामकाज चालवले असताना बोरद आरोग्य केंद्रातून कागदपत्रांची पूर्तता करून देण्यासाठी एका एमपीडब्ल्यू कर्मचाऱ्याने पूर्णत सहाय्य केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून कागदोपत्री कारवाई करून मेडिकल युनिटप्रकरणी समितीने दोषी ठरवलेल्या डाॅ. रेखा शिंदे ह्या गेल्या अनेक वर्षांपासून तळोदा तालुक्यातच आहेत. एकाच तालुक्यात एवढी वर्षे काम करत असताना त्यांची साधी बदलीही आरोग्य विभागाने केली नाही. सद्यस्थितीत बोरद आरोग्य केंद्राचे कामकाजही मनमानी पद्धतीने होत असल्याच्या तक्रारी असतानाही आरोग्य विभागाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने बोरद व परिसरातील नागरिकांनी नाराजीही व्यक्त केली होती.
गुरुवारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी या प्रकरणी नेमकी काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागून आहे.