सरकारने लॉकडाऊन परिस्थितीमध्ये फेरीवाला, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार व रिक्षा चालकांना आर्थिक मदत जाहीर केलेली आहे. परंतु कष्टकरी गटई कामगार शासनाच्या मदतीपासून वंचित आहे. मागील टाळेबंदी पासून गटई कामगार मदत मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत असून, देखील त्यांना मदत न मिळाल्याने त्यांच्यावर एकप्रकारे अन्याय झाला असल्याचे मत गटाई कामगारांनी व्यक्त केले आहे.
या गंभीर परिस्थितीमध्ये गटई कामगार प्रभावित झाला असून, त्यांच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. शासनाने फक्त त्यांना मदतीचे आश्‍वासन दिले आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून गटई कामगारांना अधिकृत पीच परवाना, गटई स्टॉल देऊन संरक्षण दिलेले आहे. महाराष्ट्रात एक लाखापेक्षा जास्त गटई कामगार असून, हातावर पोट असलेल्या या घटकाला आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. गटई कामगारांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून गटई कामगाराच्या प्रत्येक कुटुंबीयांंना किमान पाच हजार रूपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.