जिल्ह्यातील ३८ हजार विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क मिळण्यास विलंब

शिक्षण विभागाचा ढिसाळ कारभाराने नाराजी : दुष्काळी योजना राबविण्याबाबतही तत्परता नाही

नंदुरबार : राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याने राज्यभरातील दुष्काळ ग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी परत मिळालेली नाही. नंदुरबार जिल्ह्यातील तब्बल ३८ हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे.दुष्काळी भागातील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वीच २०१७-१८ ला घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी दरवर्षी अपेक्षीत आहे. त्याच अनुषंगाने यंदा देखील शासनाने हा निर्णय यापूर्वीच जाहीर केला. असे असतांना प्रत्यक्षात शाळांना अंमलबजावणी बाबतचे पत्र शिक्षण उपसंचालकांनी १४ फेब्रुवारी १९ ला काढला आहे.दुष्काळ जाहीर करण्याची सरकारी प्रथा साधारणत: १ नोव्हेंबर आहे. दरवर्षी ३१ आॅक्टोबरला अंतिम पैसेवारी जाहीर केल्यानंतर ज्या गावाची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी ते गावे दुष्काळी जाहीर होतात. ही बाब लक्षात घेता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचा अर्ज साधारणत: याच काळात भरण्यास सुरुवात होते. यावर्षी दहावी आणि बारावी या दोन्ही परीक्षांचे अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आली.बारावीचे अर्ज यापूर्वी २२ ते ३० आॅक्टोबर असा कालावधी होता. तो वाढवून पुठे ६ नोव्हेंबरपर्यंत करण्यात आला. तर दहावीचे अर्ज डिसेंबर महिन्यात भरण्यात आले. जर शासनाचे परीक्षा शुल्क माफीचे धोरण स्पष्ट व यापूर्वीच जाहीर झाल्याने शिक्षण विभागाने जर त्याचवेळी दक्षता दाखविली असती तर आधीच परीक्षा शुल्क न घेता देखील अर्ज भरता आले असते. तांत्रिक अडचणीने ते शक्य झाले नाही असे गृहीत धरल्यास किमान १ नोव्हेंबरला दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर नोव्हेंबर अखेर किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला जरी शाळांना आदेश देवून कार्यवाही सुरू केली असती तर आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना भरलेले परीक्षा शुल्क परत मिळाले असते.परंतु शिक्षण उपसंचालकांनी १४ फेब्रुवारीला आदेश काढले व त्यावर २५ फेब्रुवारीला जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवून पात्र विद्यार्थ्यांचा अहवाल पाठविण्याची सुचना केली आहे.शिक्षण विभागाची ही ढिसाळ अंमलबजावणी पहाता विद्यार्थ्यांना शुल्क परत मिळण्यास किमान दोन महिने तरी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे एकुणच पालक व विद्यार्थी वर्गात नाराजीचे वातावरण आहे.