शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

आदिवासी अधिकार मंचचे प्रकाशात अधिवेशन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 22, 2017 11:36 IST

दुसरे राज्यस्तरीय अधिवेशन : पाच ठरावांना एकमताने मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्कप्रकाशा : आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारावर कपात करून सरकार सर्वसामान्यांसह गोरगरीब जनतेवर एकप्रकारे अन्याय करीत आहे. तर दुसरीकडे नवनवीन योजना राबवून भांडवलदारांना अधिकच प्रगत करत आहे, असा आरोप आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचचे राज्याचे अध्यक्ष सुनील धानवा यांनी येथील अधिवेशनात केला.प्रकाशा, ता.शहादा येथील सद्गुरू दगा महाराज धर्मशाळेत आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचचे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्याचे दुसरे अधिवेशन येथे झाले. राज्याचे अध्यक्ष सुनील धानवा हे अधिवेशनाच्या समारोपाप्रसंगी बोलत होते. येथील बसस्थानकापासून सकाळी साडे अकरा वाजता मिरवणूक काढण्यात आली. यात विविध पदाधिका:यांसह मंचचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. कार्यक्रम स्थळी मिरवणूक पोहोचल्यानंतर ध्वजवंदन करण्यात आले. तद्नंतर अध्यक्षीय मंडळ स्थापन करण्यात आले. किसान मंचचे ज्येष्ठ नेते जयसिंग माळी, सरपंच भावडू ठाकरे,  रूबाबसिंग ठाकरे, अंजू पाडवी, सुदाम ठाकरे, रवींद्र ठाकरे, मासूम मन्यार, इंदिरा चव्हाण, सुनील गायकवाड, तापीबाई माळीच, उत्तम पवार, खंडू सामुद्रे, मालती वळवी, हमीद शहा, जगन ठाकरे, सुभाष पाडवी, सुकलाल भिल आदी उपस्थित होते.याप्रसंगी विविध विषयांवर विचार विनिमय करण्यात आला. किसान सभेचे ज्येष्ठ नेते जयसिंग माळीच यांनी उद्घाटन पर भाषण केले. त्यांनी आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर प्रकाश टाकत उपाय योजना सुचविल्या. धानवा म्हणाले की, धर्मातर करून आदिवासी समाजात येणा:यांची संख्या वाढली आहे. हे थांबले पाहिजे. देशाचा मुळ निवासी आदिवासी असून, न्याय हक्कासाठी संघटीतपणे लढा            दिला जाईल. संघर्ष केल्याशिवाय हक्क मिळणार नाही तरी एक दिलाने प्रय} होणे गरजेचे आहे. शिक्षणाची कास धरा. शिक्षणानेच आपण  प्रगल्भ होऊ. समाज एकवटला            तर गुलाम करण्याची ताकद  कुणाचीच नाही. सूत्रसंचालन अनिल ठाकरे तर आभार मालती वळवी यांनी मानले.मंचच्या कार्यकारिणीत जिल्हाध्यक्ष सुदाम ठाकरे, जिल्हा निमंत्रक दयानंद चव्हाण, सह निमंत्रक विक्रम वळवी, रवींद्र ठाकरे, अनिल ठाकरे, रामसिनग मोरे आदींचा समावेश असून, विस्तारीत कार्यकारणी लवकरच जाहीर करण्यात येईल