जिल्हा न्यायालयात वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राची निर्मिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्हा न्यायालयात वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आल़े सुमारे 1 कोटी रुपये खर्चाच्या या इमारतीत सामंजस्याने निकाली निघू शकणा:या खटल्यांवर कामकाज होणार आह़े केंद्राचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायामूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्याहस्ते करण्यात आल़े प्रमुख अतिथी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी उपस्थित होत़े अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रमोद तरारे हे होत़े कार्यक्रमास न्यायमूर्ती एल़डी़ गायकवाड, न्यायमूर्ती व्ही़जी़चव्हाण, जी़एच़पाटील, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणचे सतीश मलिये, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड़ कमलाकर सावळे, अॅड़प्रशांत चौधरी, अॅड़ एम़एऩपाटील यांच्यासह दिवाणी, फौजदारी व तालुकास्तरीय स्तरीय न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, वकील उपस्थित होत़े कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती वराळे यांनी सांगितले की, न्यायाधीश आणि वकील यांनी न्यायदानाचे कार्य करताना कायद्याच्या पुस्तकांसोबत इतर साहित्य वाचल्यास समाजाची स्थिती समजून येत़े वाचनाने माणूस समृद्ध होतोच़ स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाला बहाल केलेले संविधान हा एक पवित्र ग्रंथ आह़े यातून निर्माण होणारी न्यायव्यवस्था हा नागरिकांचा आधार आह़े खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यायी व्यवस्था म्हणून वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रांची निर्मिती करण्याचे सूचीत केले होत़े त्यानुसार या केंद्रावर कमी वेळ आणि कमी खर्चात नागरिकांना न्याय मिळेल़  जिल्हा न्यायाधीश तरारे यांनी केंद्राची माहिती दिली़ सूत्रसंचालन कनिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीश ए़डी़करभजन तर आभार अतीरिक्त सत्र न्यायमूर्ती आशुतोष भागवत यांनी मानल़े 

98 लाख रुपये खर्च करुन बांधण्यात आलेल्या या इमारतीतून विविध प्रलंबित खटल्यांचे कामकाज होणार असल्याची माहिती न्यायमूर्ती तरारे यांनी दिली़ कौटूंबिकसह आर्थिक प्रलंबित दावे येथे तात्काळ निकाली काढण्यावर भर दिला जाणार आह़े