नंदुरबार : वन हक्क कायद्याची बाजू मांडण्यास केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपयशी ठरले आहे. आदिवासींना वन जमिनीवरून हाकलून लावण्याचे षडयंत्र खेळले जात असून त्या विरोधात लोकसंघर्ष मोर्चा तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात अला आहे. याबाबत लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने वन हक्क कायद्याला आव्हान देणा:या याचिकेत अंतरिम आदेश दिला असून हा आदेश प्रत्येक राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिलेल्या शपथ पत्रावर आधारित अंतरिम आदेश आहे. एका बाजूला राज्य सरकारे आदिवासींनाअद्याप कायद्याची जनपक्षीय अंमलबजावणी न झाल्यामुळे न्याय न दिल्याबाबत जन संघटनांना लेखी देतात व दुस:या बाजूला मात्र सुप्रीम कोर्टात आदिवासी विरूद्ध वागतात याचा लोक संघर्ष मोचार्ने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.2006 च्या वनहक्क कायद्यायची अंमलबजावणी कायद्यानुसार त्वरीत व्हावी म्हणून लोकसंघर्ष मोचार्ने 2012 ला जळगांव ते मंत्रालय पदयात्रा आणि 2018 मध्ये मुंबईत हजारो आदिवासीं सह विराट उलगुलान मोर्चा काढला होता 2008 मध्ये कायदा लागू झाल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. देशभरात अजूनही 93 टक्की वनदाव्यांची सुनावणी बाकी आहे. त्यात मध्यप्रदेश मध्ये 3.5 लाख, कर्नाटकात 1.75 लाख, ओडिशा 1.5 लाख, गुजराथ 1.2 लाख तर महाराष्ट्रात 1 लाख 75 हजार दावे अजूनही प्रलंबित आहेत.उपविभागीय समित्यांनी कुठलेही पुरावे न बघता सदर दावे अन्यायकारक रीतीने एकतर्फा फेटाळले आहेत ज्याविरुद्ध अपिलांची सुनावणी व 12 अ ची पडताळणी बाकी आहे. मुख्यमंत्र्यानी डिसेंबर अगोदर हे सर्व दावे निकाली काढू असे लेखी आश्वासनही दिले मात्र अद्यापही समाधानकारक प्रगती नाही. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान अंतरिम आदेश दिला आहे. कुणाही आदिवासींवर अन्याय झाला व जंगलातून हुसकावून लावले गेले तर तीव्र संघर्ष करू असा इशाराही लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे काथा वसावे, गणेश पराडके, प्रदीप बारेला, मुनाफ तडवी, हिरालाल बारेला, पन्नालाल मावळे, ङिालाबाई वसावे, अतुल गायकवाड, सोमनाथ माळी, अशोक पाडवी, रमेश नाईक, यशवंत ठाकरे, बुधाभाऊ, बाबूसिंग नाईक, प्रतिभा शिंदे , सचिन धांडे यांनी दिला आहे.
आदिवासींना वन जमिनींवरून हाकलण्याचे षडयंत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 22, 2019 12:08 IST