जिल्हा परिषदेने सुचवलेली गावे नियोजन समितीने वगळली

नंदुरबार : ग्रामपंचायत कार्यालय व स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची यादी जिल्हा नियोजन समितीने परस्पर बदलून घेत जिल्हा परिषदेने सुचवलेली गावे वगळल्याचा आरोप सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला़ जनसुविधा योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदकडून 191 गावांमध्ये कामे सुरु करण्यासाठी जिल्हा नियोजनकडे निधीची मागणी करण्यात आली होती़ परंतू समितीकडून 40 गावांच्या नावांनाच मंजूरी देण्यात आली होती़     बुधवारी दुपारी सर्वसाधारण सभा याहामोगी सभागृहात घेण्यात आली़ सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रजनी नाईक होत्या़ प्रसंगी उपाध्यक्ष सुहास नाईक, आरोग्य व शिक्षण सभापती हिराबाई पाडवी, सभापती दत्तू चौरे, सभापती आत्माराम बागले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिष सांगळे व्यासपीठावर उपस्थित होत़े सभेच्या प्रारंभी मागील इतिवृत्ताचे वाचन करण्यात येऊन 15 विषयांवर चर्चा सुरु करण्यात आली़ दरम्यान गेल्यावेळी केलेल्या सभेच्या ठरावांचा आढावा घेण्यात येऊन कामकाज करण्यात आल़े यात एप्रिल महिन्यात कार्यालयांअभावी असलेल्या 51 ग्रामपंचायतींसाठी ठराव करण्यात येऊन त्यासोबत 140 कामांची यादी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी पूर्ततेसाठी पाठवण्यात आली होती़ या ठरावाचा आढावा ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर पठारे यांच्याकडून सादर होत असताना सदस्य रतन पाडवी, सागर तांबोळी यांनी आक्षेप नोंदवला़ त्यांच्याकडून जिल्हा परिषदेने पाठवलेल्या गावांची यादी मागण्यात आली़ या यादीतील गावे ही जिल्हा परिषदेने सुचवलेली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पदाधिकारी आणि सदस्य यांनी समितीच्या कामावर नाराजी व्यक्त करुन जिल्हा परिषदेच्या कामात जिल्हा प्रशासन ‘ढवळाढवळ’ करत असल्याचा आरोप केला़  जिल्हा परिषद अध्यक्षा रजनी नाईक व उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी जिल्हा नियोजन समितीने परस्पर केलेल्या बदलांवर नाराजी व्यक्त करुन पुन्हा नव्याने गावांना मंजूरी देण्याची मागणी करुन ठराव करण्याचे सुचवल़े समितीने जिल्हा परिषदेने सुचवलेली केवळ 40 गावे मंजूर करत त्यांना निधी दिल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पठारे यांनी दिल्यानंतर सदस्यांकडून एकच गदारोळ सुरु झाला़ नव्याने मंजूर करण्यात आलेली 140 गावे जिल्हा परिषदेने सुचवलेली नसल्याचे पदाधिका:यांनी सांगितल़े यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सांगळे यांनी स्पष्टीकरण दिल्यावर अध्यक्षा रजनी नाईक यांनी समितीकडे विचारणा करण्याचे सांगून प्रस्तावांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल़े सभेत विभागवार आढावा घेण्यात येऊन 15 विषयांना मंजूरी दिली गेली़ 29 रोजी मुदत संपत असल्याने जिल्हा परिषदेची ही शेवटची सभा असल्याचे जाहिर करुन समारोप झाला़