शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
3
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
4
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
5
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
6
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
7
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
8
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
9
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
10
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
11
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
12
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
13
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
14
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
15
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
16
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
17
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
18
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
19
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
20
जिच्यासाठी माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आयुष्य संपवलं, ती पूजा गायकवाड कोण?

बर्ड फ्लूत गावठी कोंबड्यांवर संक्रांत चिकन शिजवून खाल्याने त्रास नाही, मग कोंबड्या जमा का?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 11, 2021 04:33 IST

नवापूर : तालुक्यामध्ये बर्ड फ्लूचा शिरकाव झाल्याने नवापूर शहरातील पोल्ट्रीमध्ये किलिंग ऑपरेशन प्रशासनाने सुरू केले आहे. या दरम्यान पोल्ट्री ...

नवापूर : तालुक्यामध्ये बर्ड फ्लूचा शिरकाव झाल्याने नवापूर शहरातील पोल्ट्रीमध्ये किलिंग ऑपरेशन प्रशासनाने सुरू केले आहे. या दरम्यान पोल्ट्री व्यावसायिकांना एका कोंबडीसाठी ९० रुपये, अंड्यांना तीन रुपये व पशुखाद्य १२ प्रतिकिलो रूपये प्रमाणे शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु तालुक्यातील एक किलोमीटर त्रिज्यातील बर्ड फ्लू भागातील देशी कोंबडी, बदक व अन्य पक्षी यांनादेखील एकाच तराजूत तोलण्याचा प्रकार प्रशासनाने केल्याने ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

बाजारात देशी कोंबडीपेक्षा बॉयलर कोंबडीचे भाव कमी असतात. देशी कोंबडीला बाजारात मोठी मागणी असताना नुकसान भरपाई मात्र कुकुट पक्ष्याच्या बरोबरीने देत असल्याने आदिवासी बहुल भागातील ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एक देशी कोंबडी तीनशे ते साडेतीन रुपयात विकली जाते. शासनाकडून केवळ ९० रुपये मिळणार असल्याने प्रति कोंबडी २५० रुपयाचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. त्यापासून मिळणार अंडीचेदेखील नुकसान होणार आहे. जिल्हा प्रशासन एकीकडे बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रातील देशी कोंबडी, बदक व अन्य पक्षी जमा करण्याची मोहीम सुरू करीत आहे. तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी ७० डिग्री तापमानामध्ये कोंबडीचे अंडे खाल्ल्याने बर्ड फ्लूचा आजार होणार नाही, असे सांगत आहे. परंतु या दोन्ही गोष्टींमध्ये मोठा विरोधाभास दिसून येत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संभ्रमावस्था दिसून येत आहे. नवापूर तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. आदिवासींचा कुकुटपालन व पशुपालन हा प्रमुख व्यवसाय आहे. अशातच कुकुट जमा केल्याने त्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढणार आहे. बर्ड फ्लूच्या पार्श्वभूमीवर जमा केलेल्या पक्ष्यांचे नुकसान भरपाई केव्हा मिळणार हा देखील मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तालुक्यातील आदिवासी भागातील ग्रामस्थांना जेव्हा आर्थिक चणचण भासते तेव्हा घरातील कोंबडी, बकरे विकून त्यांची आर्थिक अडचण दूर करीत असतात. परंतु अशातच त्यांच्याकडील कुक्कुट पक्षी जमा केल्याने त्यांच्या आर्थिक नुकसानीत वाढ होणार आहे. नवापूर तालुक्यातील महसूल विभागाने गावात दवंडी फिरवल्याने ग्रामस्थांनी त्यांच्याकडील पक्षी नातेवाइकांकडे रवाना केल्याचे दिसून येत आहे. बर्ड फ्लू नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाचा निर्णय जरी चांगला असला तरी आदिवासींमध्ये निर्माण होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीमुळे नाराजीचे चित्र दिसून येत आहे.