लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शाळा निश्चित कधी सुरू होतील याबाबत अनिश्चितता असली तरी येत्या १५ जूनपासून मात्र शैक्षणिक वर्षास सुरुवात होणार आहे. याबाबत शासनाकडून वेगवेगळे पर्याय मुख्याध्यापकांना सूचविण्यात आल्यामुळे तळोदा तालुक्यात माध्यमिक शाळांचे शिक्षक ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन शिक्षणासाठी दूरदर्शन, स्मार्ट फोन व रेडिओची माहिती संकलीत करीत आहेत. तथापि, बहुसंख्य पालकांनी इंटरनेट कनेक्टीव्हीटीची समस्या पुढे मांडली आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष घालण्याची अपेक्षा आहे.कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या १५ मार्चपासून शाळा बंद केल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वार्षिक परीक्षाही रद्द करून त्यांना मूल्यमापनावर आधारित गुण देण्यात येऊन पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला. आता पुढील आठवड्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. परंतु कोरोना महामारीचे शुक्लकाष्ट अजूनही कमी होण्याचे चिन्ह दिसत नाही. उलट दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे शाळा कशा सुरू करायच्या हा प्रश्न सरकार, संस्थाचालक यांच्यापुढे पडला आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत केंद व राज्य सरकार यांच्यात दुमत आहे. केंद्र सरकार म्हणते १५ आॅगस्टनंतर शाळा सुरू कराव्यात तर राज्य सरकार १५ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी रेड झोन, ग्रीन झोन, आॅरेंज झोन अशा तिन्ही झोनमधील शाळांच्या बाबतीत विचार केला जात आहे. त्यासाठी दूरदर्शन, आॅनलाईन, दूरचित्रवाणी अशा पर्यायांबरोबरच दोन शिफ्ट, एक दिवसाआड अशा अनेक पर्यायांवर विचार करण्यात येऊन निदान १५ जूनपासून तरी शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात करण्याचे निर्देश शासनाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत. जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही गेल्या शुक्रवारी शाळांच्या नियोजनाबाबत जिल्ह्यातील खाजगी संस्थांच्या मुख्याध्यापकांशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सने मिटींग घेतली होती. त्यानंतर तळोदा तालुक्यातील माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आपल्या शिक्षकांशी सविस्तर चर्चा करून विद्यार्थ्यांची माहिती संकलन करण्याची सूचना दिली. त्यामुळे मंगळवारपासून तळोदा तालुक्यातील बहुतेक शाळांच्या शिक्षकांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या घरोघरी जाऊन पालकांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. शिक्षकांनी पालकांचे स्मार्ट फोन नंबर, दूरदर्शन, रेडिओ यांची माहिती संकलीत करून आॅनलाईन शिक्षणाबाबतची माहिती दिली. त्यावेळी बहुसंख्य पालकांनी अशा महामारीत विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यास स्पष्ट नकारही दिला आहे. शिवाय शासन आॅनलाईन क्षिण देणार असले तरी नेटवर्क कनेक्टीव्हीटीचा मोठा प्रश्न ग्रामीण भागात आहे. त्यासाठी आधी ठोस प्रयत्न करण्याची अपेक्षा पालकांनी व्यक्त केली. याशिवाय ५० टक्के पालकांकडे स्मार्ट फोन नसल्याचे दिसून आले. तसेच १०० टक्के पालकांकडे रेडिओ नसल्याचे समोर आले.
राज्य शासन ग्रीन झोनमधील शाळा सुरू करण्याच्या बेतात असले तरी प्रत्यक्ष शाळेत मुलांना आणण्याबाबत पालक व शाळा व्यवस्थापन समितीची संमती घेणे आवश्यक आहे. कारण अजूनही महामारीचे सावट गेलेले नाही. ते अधिकाधिक वाढत आहे. त्यामुळे कोरोना विषाणूबाबत पालकांच्या मनात आजही चिंतेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत पालक आपल्या पाल्यास शाळेत पाठविण्याबाबत साशंक असल्याचे म्हटले जात आहे.