नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी पेसा क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना आदिवासी भागात कार्यरत असेपर्यंत एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ शासन निर्णयानुसार देय असतो. शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ बंद करून अतिप्रदान रकमेच्या नावाने वसुली सुरू केली होती. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षक परिषदेच्या पुढाकारातून राज्य सहकार्यवाह पुरुषोत्तम काळे, जिल्हा कार्यवाह नितेंद्र चौधरी, तालुकाध्यक्ष दीपक सोनवणे या प्रमुख याचिकाकर्त्यासह १४२ अन्याग्रस्त शिक्षकांनी ॲड. बालाजी शिंदे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. शिंदे यांनी प्रखर भूमिका मांडल्याने एकस्तर वेतन श्रेणीच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे
एकस्तर वेतनश्रेणीच्या स्थगितीबाबत औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश प्राप्त होताच शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्य सहकार्यवाह पुरुषोत्तम काळे, विभागीय कार्यवाह रामकृष्ण बागल, विभागीय उपाध्यक्ष राकेश आव्हाड, जिल्हा कार्यवाह नितेंद्र चौधरी, जिल्हा उपाध्यक्ष शरद घुगे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे व शिक्षणाधिकारी डॉ. राहुल चौधरी यांची भेट घेऊन निवेदनासह न्यायालयाचे स्थगिती आदेश देण्यात आले. वसुलीस तत्काळ स्थगितीचे आदेश तालुका स्तरावर देणेबाबत आश्वासन देण्यात आले.