शाळा इमारतींचे ऑडीट

जिल्हा परिषद : सर्वसाधारण सभेत पडक्या शाळा इमारतींवर चर्चा

ठळक मुद्देकामांच्या याद्या मंजुर होत नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेच्या कामांच्या याद्यांबाबत दुजाभाव केला जातो. कामांच्या याद्या मंजुर होत नसल्याची तक्रार यावेळी अनेक सदस्यांनी केली. जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री जिल्ह

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार :  जिल्हा परिषद शाळा इमारतींचे स्ट्ररल ऑडीट करण्यात येणार आहे. जेणेकरून पडक्या व नादुरूस्त इमारतींमुळे विद्याथ्र्याच्या जिवाला धोका निर्माण होणार नाही. याबाबतचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवाडे यांनी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत बोलतांना दिली.                                                                                                                                                                    जिल्हा परिषदेची सर्वसाधरण सभा अध्यक्षा रजनी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी घेण्यात आली. उपाध्यक्ष सुहास नाईक, सीईओ रवींद्र बिनवाडे, अतिरिक्त सीईओ बी.एम.मोहन यांच्यासह सर्व विषय समिती सभापती व अधिकारी उपस्थित होते. सभेत विविध विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांच्या इमारती पडक्या स्वरूपात आहेत. काही ठिकाणी भाडय़ाच्या घरात शाळा भरविल्या जातात. अशा घरमालकांना भाडेही दिली जात नसल्याची तक्रार सदस्य किरसिंग वसावे व इतर सदस्यांनी केली. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अरुण पाटील यांना समर्पक उत्तर देता आले नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवाडे यांनी मध्यस्थी करीत जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतींचे सव्र्हेक्षण करून त्यांचे स्ट्ररल ऑडीट करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. ज्या शाळा इमारती किंवा खोल्या धोकेदायक असतील त्यांची दुरूस्ती करणे किंवा नवीन बांधण्याच्या कामाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. दुर्गम भागात याला सर्वाधिक प्राधान्य राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.ठेकेदारांना काळ्या यादीतजिल्हा परिषदेच्या अनेक कामांच्या निविदा काही ठेकेदार कमी रक्कमेच्या भरतात. त्यांना ते काम दिलेही जाते. परंतु संबधित ठेकेदार अशी कामे करीतच नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे निधी पडून मुदतीनंतर तो परत जातो, असे अनेक कामांचे उदाहरण आहे. याकडे उपाध्यक्ष सुहास नाईक व इतर सदस्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर अशा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या सुचना यावेळी अधिका:यांनी दिल्या. परंतु जे ठेकेदार नियमाप्रमाणे आणि मुदतीत काम पुर्ण करतात त्यांना बिले काढण्यासाठी सहा महिने प्रतिक्षा करावी लागते. अशा अधिका:यांवर काय कारवाई करणार असा प्रश्न अभिजीत पाटील यांनी उपस्थित केला. विविध टेबलांवर फाईल फिरते, त्यानंतर ती कुठेतरी पडून राहते. नंतर ती हरवते. त्यामुळे ठेकेदाराला मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचेही सदस्यांनी सांगितले. सीईओ बिनवाडे यांनी तीन स्तरावर फाईल फिरून ती मंजुर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय ङिारो पेंडन्सीसाठी प्रय} करण्यात येत आहे. जुने रेकॉर्ड, फाईली यांची शॉर्ट्ीग केली जात आहे. प्रलंबीत प्रकरणांची नोंद करून ते लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी प्रय} असल्याचेही त्यांनी सांगितले.यावेळी आरोग्य, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन यासह इतर विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.