नंदुरबारसह चार जिल्ह्यांतील आश्रमशाळा येणार चौकशीच्या ‘गोत्यात’

समाजकल्याण विभागाकडून तपासणी : जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांचा समावेश

संतोष सूर्यवंशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आश्रमशाळेतील विद्याथ्र्याना देण्यात येणा:या सोयी सुविधांची समाज कल्याण विभागामार्फत तपासणी करण्यात येणार आह़े  नंदुरबारसह जळगाव, धुळे, नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांतील आश्रमशाळांची तपासणी करण्यासाठी समाज कल्याणच्या नाशिक विभागाकडून हालचालींना वेग आला आह़े डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून आश्रमशाळांची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती आह़ेविमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागामार्फत राज्यात आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळांमध्ये  गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास संस्थाचालकांना 10 हजार रुपए दंड आणि या त्रुटींची पूर्तता एक महिन्याच्या आत केली नाही तर मान्यता रद्दची कार्यवाहीस सामोरे जावे लागू शकते. तसेच सौम्य स्वरूपाच्या त्रुटीसाठी 5 हजार रुपए दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण प्रवर्गाच्या विद्याथ्र्याना आश्रमशाळांमध्ये मोफत निवास व शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली जाते. स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविल्या जाणा:या मान्यताप्राप्त ‘विजाभज’च्या विशेष मागास प्रवर्गातील आश्रमशाळांमधील तपासणी दरम्यान निदर्शनास आलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या व सौम्य स्वरूपाच्या बाबींमध्ये आढळणा:या अनियमितेसाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.  जिल्ह्यातील आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून पावले उचलण्यात येत आह़े त्याचाच एक भाग म्हणून नाशिक, नगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या पाचही जिल्ह्यातील संस्थांकडून चालविण्यात येणा:या आश्रमशाळांची पाहणी करण्यात येणार आह़े आश्रमशाळांमध्ये विद्याथ्र्याना मिळणारे जेवण, पाणी, निवासस्थान तसेच विविध सोयीसुविधांची तपासणी करण्यात येणार आह़े आश्रमशाळेत आढळणा:या 29 गंभीर स्वरूपाच्या बाबींचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आह़े यात, शाळा मान्य प्रवेशित संख्येपेक्षा (50 टक्के) कमी प्रवेशीत असणे, संस्थेच्या कार्यकारिणीला धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता नसणे, आश्रमशाळा संहितेप्रमाणे कामकाज न चालणे, व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे विद्याथ्र्याचा होणारा मृत्यु, आत्महत्या, बलात्कार, लैगिंक अत्याचार, सर्पदंश, मारहाण, गैरवर्तणूक आणि इतर घटना, निवासी विद्याथ्र्यांना चांगल्या दर्जाचे भोजन, अत्यावश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून न देणे, वसतीगृहातील उपहारागृहाला अन्न व औषध विभागाचा परवाना नसणे, दोन गणवेशाऐवजी, एकच गणवेश देणे. अपुरी निवासी व्यवस्था, शौचालयाची सुविधा नसने, स्नानगृहांची व्यवस्था निकषाप्रमाणे नसणे, शाळेला, वसतीगृहाला पक्की संरक्षण भिंत नसणे, विद्याथ्र्याची हजेरी 75 टक्केपेक्षा कमी आढळून येणे, आश्रमशाळा अधिक्षकांसाठी वसतीगृहात निवासस्थान उपलब्ध करून न देणे आदी प्रमुख बाबींचा गंभीर बाबींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तर सौम्य स्वरूपाच्या 7 बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यात, विद्याथ्र्याना तेल, साबण, पाणी, मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन न देणे, परिसर, स्वयंपाकगृह, खोल्या अस्वच्छ असणे, पाण्याची नियमित  तपासणी न करणे, पिण्यायोग्य पाण्याची व्यवस्था नसणे, शाळेत, वसतिगृहात अग्नीशमन व्यवस्था उपलब्ध नसणे, विद्युत यंत्रणा पुरेशी नसणे, विद्युत व्यवस्थेला पयार्यी व्यवस्थेची सोय नसणे आदी बाबींचा सौम्य बाबींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. वरील गंभीर व सौम्य स्वरूपाच्या त्रुटी सहाय्यक आयुक्त व प्रादेशिक उपायुक्त यांच्या तपासणीत आढळून आल्यास संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर 1 महिन्यानंतर परत तपासणी करून या त्रुटी पूर्तता झालेली आढळून आली नाही. तर संस्थेला दंड आकारण्यात येईल. त्यानंतरही संबंधित संस्थाच्या कामात सुधारणा झाली नाही तर, मान्यता रद्द करण्याचीही कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात आले आह़े दरम्यान, वरिष्ठ समाजकल्याण निरीक्षक, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांचा पाहणी पथकांमध्ये समावेश करण्यात आला आह़े साधारणत 15 डिसेंबरपासून पाहणी पथकांकडून जिल्ह्यांतील विविध आश्रमशाळांना भेटी देण्यात येणार आह़े या भेटींमध्ये आश्रमशाळांचा दर्जा, सध्याची स्थिती शासनाकडून मिळणारा निधी, विद्याथ्र्याना शासकीय योजनांचा मिळणारा लाभ आदींचे सोशल ऑडीट या माध्यमातून होणार आह़े समाजकल्याण विभागाकडून आश्रमशाळांची पाहणी करण्यात येणार असल्याने संस्थाचालकांचेही धाबे दणाणले आह़े