नंदुरबार जिल्ह्याच्या 535 कोटींच्या वार्षिक आराखडय़ास मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आदिवासी उपयोजना आणि उपयोजना क्षेत्राबाहेरील कामांच्या प्रश्नावर जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीत बरीच गरमागरम चर्चा झाली. दरम्यान, जिल्हा वार्षीक योजनेचा अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील असा एकुण 535 कोटी रुपयांच्या नियतव्यास मंजुरी देण्यात आली. पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बिरसामुंडा सभागृहात जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक झाली. जवळपास साडेचार ते पाच तास चाललेल्या बैठकीत विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. शिवाय जलयुक्त शिवार, वन, विद्युत, आरोग्य, महिला-बालकल्याण, पाणीपुरवठा आणि शिक्षण विषयावर चर्चा झाली.  यावेळी खासदार डॉ.हिना गावीत, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रजनी नाईक, आमदार सुरुपसिंग नाईक, आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार अॅड.के.सी.पाडवी, आमदार उदेसिंग पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवाडे, पोलीस अधीक्षक संजय पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी उपस्थित होते.बैठकीत आदिवासी उपयोजना व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील कामे व निधी यावर चर्चा करण्यात आली. प्लॅन अँड नॉन प्लॅनची कामे तातडीने सुरू करावीत अशी मागणी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केली. जलयुक्तची कामे निवडलेल्या गावांशिवाय इतरही गावात कामे व्हावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जिल्ह्यात नकली बियाणे विक्रेत्यांवर काय कार्यवाही केली यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी यांनी जिल्हाभरातील 35 विक्रेत्यांवर परवाना रद्दची कार्यवाही करण्यात आली आहे. अद्यापही चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजवर मासेमारीसाठी टेंडर काढण्याबाबत मत्स्यविकास अधिकारी यांनी सांगितले असता, सदस्य जयपाल रावल यांनी त्यास विरोध दर्शविला. या दोन्ही ठिकाणी अनेक समाजातील लोक अनेक वर्षापासून मासेमारी करीत आहेत. तसे झाल्यास गावागावात भानगडी होतील. शिवाय नदीवरील बॅरेज असल्याने या ठिकाणी टेंडर काढू नये असा ठराव करावा अशी मागणी जयपाल रावल यांनी केली.आमदार अॅड.के.सी.पाडवी यांनी वनविभागातर्फे दरवर्षी झाडे लावली जातात, मात्र आहे त्या जंगलाच्या संवर्धनासाठी प्रय} व्हावेत अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. तळोदा ग्रामिण रुग्णालयातील भूलतज्ज्ञ महिला कर्मचारी आदिवासी रुग्णांशी अरेरावीने वागतात. संबधीतांची चौकशी करून कारवाईची मागणी केली. पालकमंत्र्यांनी संबधित अधिका:यांना योग्य कार्यवाहीच्या सुचना देत समज देण्याचे सांगितले. किरसिंग वसावे, संध्या पाटील, देवमन पवार, सागर तांबोळी आदींनीही चर्चेत सहभाग घेतला.यावेळी बोलतांना पालकमंत्री रावल यांनी सांगितले, जिल्ह्यात डीपीडीसी मार्फत नाविण्यपुर्ण योजनांची अंमलबजावणी करावी. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करतांना तालुका, ग्रामपातळीवर लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. यंत्रणांनी निधी उपलब्ध होताच कामांना सुरुवात करावी. अखर्चीत निधी मार्चअखेर खर्च करण्यासाठी प्रय} करण्याचा सुचनाही त्यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी यांनी निती आयोगाने नंदुरबार जिल्हा निती आयोगाने दत्तक घेतला आहे. 48 बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालक सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा उपनिबंधक एस.वाय.पुरी यांनी जिल्ह्यातील 14 हजार 598 शेतक:यांना 33 कोटी रुपयांची कजर्माफी देण्यात आल्याचे सांगितले.