कृषी सिंचन योजना : नंदुरबारात ‘एससी’ लाभाथ्र्याची होतेय शोधाशोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्यात ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन’ योजनेसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या लाभाथ्र्याचा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून शोध सुरु आह़े आर्थिक वर्ष संपायला अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत़ परंतु या वर्षात विभागाला ‘एससी’ प्रवर्गातून एकही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही़ केंद्र व राज्य शासनाकडून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन’ योजनेसाठी अनुदानाचे वाटप करण्यात येत असत़े शेतक:यांना आपली जमिन कसताना सिंचनाचा आर्थिक भार सोसता यावा यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदानाचे वाटप करण्यात येत असत़े यात, प्रामुख्याने सामान्य, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती अशा तीन प्रवर्गाना अनुदानाचे वाटप करण्यात येत असत़े 2017-2018 या वर्षासाठी कृषी विभागाला एक कोटी आठ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले                   आह़े त्यापैकी 169 लाभार्थी शेतक:यांना एक कोटी पाच                 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आह़े यात, अनुसूचित जमातीच्या 20 तर सर्वसाधानण गटातील 149 लाभार्थी शेतक:यांचा सहभाग                 आह़े शासनाकडून प्रत्येक गटातील शेतक:यांसाठी अनुदानाचा कोटा ठरवून देण्यात येत असतो़ दरम्यान, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून चालू वर्षात एकही               प्रस्ताव सादर करण्यात आला नसला तरी, सर्वसाधारण गटासाठी अनेक प्रस्ताव सादर करण्यात आले                 आह़े राज्य कृषी विभागाला 2017-2018 मध्ये ऑनलाईन पध्दतीने 2 हजार 976 प्रस्ताव मिळाले आहेत़ परंतु यातील बहुसंख्य प्रस्ताव बोगस असल्याचे कृषी विभागाला आढळून आले असल्याने त्यातील 1 हजार 117 प्रस्तावांनाच अंतीम मंजुरी देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आह़े व मंजुरी मिळालेल्यांपैकी 169 लाभार्थी शेतक:यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आह़े जिल्ह्यातील सर्वसाधारण व अनुसूचीत जमातीच्या शेतक:यांनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर केले आह़े त्यामुळे आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन त्यातील 1 हजार 117 प्रस्तावांना वैध ठरवून त्यांना अंतरीम मंजुरी देण्यात आली आह़े परंतु अद्याप केवळ 169 लाभाथ्र्यानाच ‘आरटीजीएस’ अनुदान देण्यात आले असल्याने उर्वरीत लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असल्याचे सांगण्यात येत आह़े याबाबत राज्य कृषी विभागाशी याबाबत संपर्क साधला असता, प्रस्ताव पाठविणा:या लाभाथ्र्याच्या जेष्ठता क्रमानुसारच अनुदानाचे वाटप करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आह़े त्यासोबत अनेक वेळा सिंचन उभारणीची कागदपत्रे लाभाथ्र्याकडून ऑनलाईन पध्दतीने शासनाच्या संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ करण्यात येत नसल्याचेही सांगण्यात आल़े त्याशिवाय या आर्थिक वर्षात ज्या लाभाथ्र्याना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले नाही, अशा लाभाथ्र्यानी योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास 2018-2019 या वर्षात                त्यांना ‘कॅरीओव्हर’ करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले                आह़े तालुका कृषी अधिका:यांकडून लाभाथ्र्यानी खरोखर सिंचन                संचाची उभारणी केली असल्याची पडताळणी  करण्यात येत आह़े यासाठी स्वतंत्र पथक नेमण्यात आले आह़े