कोठार : स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना पारिभाषिक अंशदायी योजनेचा हिशेब द्या व राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शिक्षक व कर्मचारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. याबाबत आदिवासी विकास विभाग आयुक्त नाशिक यांच्यासह आदिवासी विकास मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून अन्यायकारक परिभाषित अंशदान वेतन योजना अर्थात डीसीपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. योजनेत अनेक त्रुटी असून, ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याने कर्मचारी संघटनांकडून या योजनेला विरोध केला जात आहे. असे असताना त्यात डीसीपीएस धारकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत वर्ग करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारनेदेखील एक निर्णय जाहीर केला आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) बाबत आदिवासी विकास विभागाने कोणत्याही स्वरूपाचा शासन निर्णय निर्गमित केलेला नाही. केवळ वित्त विभागाने याबाबत करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात सविस्तर सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. संबंधित विभागांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समावेशनाचा व स्तर-एकची कार्य पध्दती विहित करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे सूचित करण्यात आलेले आहे.
डीसीपीएस योजनेस आता प्रदीर्घ काळ लोटलेला असून देखील अद्यापपावेतो अनुदानित आश्रमशाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यास त्याचे अंशदायी निवृत्ती वेतन खात्यावरील हिशेबाचा तपशील प्राप्त झालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करून ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेल्या रक्कमांचा ताळमेळ दिसून येत नाही.
वास्तविक या योजनेंतर्गत कर्मचारी वेतनातून कपात केलेली १० टक्के रक्कम व शासन हिस्सा व त्यावरील व्याजाची परिगणना करुन वेळोवेळी हिशेबाच्या पावत्या देणे अपेक्षित आहे. परंतु अद्यापपर्यत अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यावरील जमा रक्कमेबाबत कोणत्याही स्वरूपाची माहिती देण्यात आलेली नाही. हिशोब मिळत नसल्याने आपल्या मेहनतीचा पैसा कुठे गेला याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मनात शंका व त्यामुळे असंतोष निर्माण होत आहे. शासन हिस्सा एकरकमी जमा करावा अथवा खात्यावरील हिशोबाचा संभ्रम असल्याने रोखीने अदा करुन कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे अपेक्षित आहे.
परिपत्रकाद्वारे कागदी घोडे नाचविण्याचा
याबाबत शासन निर्णय, परिपत्रके व इतिवृत्त निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. परंतु जबाबदारी निश्चित होत नसल्याने परिपत्रकांद्वारे फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार विभागाकडून होत आहे. याबाबत स्वाभिमानी शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनेने वेळोवेळी निवदने दिलेली आहेत. तसेच आतापर्यत झालेल्या सहविचार सभेत याविषयी अधिकारी वर्गासदेखील समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत.