लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्हा परिषदेला मिळालेला ३० कोटींचा निधी अखर्चित असल्याने तो शासन समर्पित होणार आहे. परंतु खर्चासाठी मुदत वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती जिल्हा परिषद सीईओ विनय गौडा यांनी बैठकीत दिली.जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक अध्यक्षा अॅड.सीमा वळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. उपाध्यक्ष अॅड.राम रघुवंशी, सभापती अभिजीत पाटील, रतन पाडवी, निर्मला राऊत, जयश्री पाटील यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या अखर्चित निधीबाबत विषय चर्चेला आला. यंदा विविध निवडणुकांच्या आचारसंहिता व इतर कारणांमुळे ३० कोटींचा निधी अखर्चीत राहिला आहे. तो शासन समर्पित होणार असल्याची माहिती कॅफो अतुल गायकवाड यांनी दिली. त्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी शासनाकडे हा निधी खर्च करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.गेल्या सभेत तीन ठराव कुणाच्या संमतीने झाले अशी विचारणा करून त्याला विजय पराडके व अर्चना गावीत यांनी विरोध केला. गेल्या सभेत ९ ते ११ क्रमांकाचे ठराव झाले आहेत. ते कोणाच्या स्वाक्षरीने झाले त्याची माहिती मिळावी, प्रोसेडिंगची प्रत देण्यात यावी अशी मागणी या सदस्यांनी केली.आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टरांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. अशा काळात तक्रारी येणे योग्य नाही असे अध्यक्षा सीमा वळवी यांनी सांगितले. भरत गावीत यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्ण कल्याण समितींची पुनर्रचना तातडीने करावी अशी मागणी केली. सी.के.पाडवी यांनी तेलखेडी आरोग्य केंद्रात सात महिन्यापासून डॉक्टर नाही, वडफळीचीही तीच स्थिती आहे. राजबर्डी आरोग्य केंद्र बंद असल्याची बातमी वृत्तपत्रात येते याबाबत काय कारवाई केली याची माहिती त्यांनी मागितली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.एन.डी.बोडके यांनी तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवतो, राजबर्डीचा अहवाल आला असल्याचे डॉ.बोडके यांनी यावेळी स्पष्ट केले.बैठकीत पाणी टंचाई, कोरोनावर उपाययोजना यासह इतर विषयांवर देखील चर्चा झाली.
३० कोटींचा निधी शासन समर्पित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 21, 2020 12:15 IST