बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत विनाअनुदानित शाळा, कायम विनाअनुदानित शाळा व स्वयंअर्थसहायित शाळेत २५ टक्के आरटीई राखीव कोट्यातून प्रवेश अर्ज भरण्यात आले. जिल्ह्यातील २३४ शाळेत ३ हजार १८८ जागांसाठी प्रवेश देण्यात आले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी हे प्रवेश निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार कोरोना काळात शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेशाबाबत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र, कोराेनाचा प्रादुर्भाव असल्याने शाळास्तरावर कागदपत्रांची प्राथमिक पडताळणी करून संकलन करून पडताळणी समितीच्या मान्यतेने प्रवेश देण्यात आले. त्यानंतर शाळेने ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू केल्यानंतर प्रवेशित बालकांना लाभ देण्याता यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. मात्र, मागील वर्ष हे कोरोना महामारीत गेले. त्यामुळे शाळा सुरूच झाल्या नाही. अनेक अडचणींवर मात करीत पालकांनी आपल्या मुलांना नामांकित शाळेत प्रवेश दिले होते. मात्र, त्यांच्या पाल्यांना या वर्षात शिक्षण घेताच आले नाही. आता दुसऱ्या लाटेनंतर संभाव्य तिसऱ्या लाटेची भीती प्रत्येकाच्या मनात आहे. अशा वेळी २०२१-२२ हे शैक्षणिक वर्ष सुद्धा असेच जाणार की काय, अशी भीती पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
गेले वर्ष वाया गेले
- कोरोनामुळे मागील वर्षी आरटीईची प्रवेश प्रकिया पूर्ण करताना अनेक अडथळे आले. त्यानंतरही मुलाचा प्रवेश संबंधित शाळेत झाला. मात्र, त्याला वर्षभर कोणताच अभ्यास करता आला नाही. - सोपान मस्के, पालक.
- आरटीईमुळे मोठ्या शाळेत प्रवेश मिळाला. परंतु, कोरोना महामारीमुळे मुलास वर्षभर शाळेत पाठविलेच नाही. घरी बसूनही त्याचा अभ्यास झाला नाही. आता पुन्हा दुसरे वर्षही असेच जाणार. - अशोक गालफाडे, पालक.
- कोरोनामुळे गोरगरिबांची मुले शिक्षणापासून दूर गेली. पहिलीचा अभ्यास त्यांचा झाला नाही, दुसरीचे वर्षही त्यांचे असेच जाणार. गरिबांच्या मुलांनी शिकावे कसे. कोणतीही साधने जवळ नाहीत. - संदीप गाडे, पालक.
गरीब मुलांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी साधने द्यायला हवीत
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळाले. त्यानुसार कोरोना काळात शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षात त्यांचा अभ्यास मात्र झाला नाही. कारण गोरगरीब पालकांकडे आपल्या मुलांना देण्यासाठी त्यांच्याकडे स्मार्ट फोन नाहीत. इंटरनेट सुविधा नाही. आदिवासी बांधवांच्या घरात वीज उपलब्ध नाही. अशा अनेक कारणांमुळे गरिबांची मुले शिक्षणापासून दूर आहेत. अशा वेळी शासनाकडूनच गोरगरीब विद्यार्थ्यांना स्मार्ट फोन, इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. - कॉ. गंगाधर गायकवाड, नांदेड.
- कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. मागील वर्ष त्यांना शाळेत जाताच आले नाही. मात्र, काही ठिकाणी ऑनलाईन माध्यमातून, तर काही ठिकाणी शिक्षकांनी पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांना अभ्यास दिला होता. - प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी नांदेड.