नांदेड-समृद्धी महामार्गाला जोडणार नांदेड-जालना या रस्त्यासाठी नांदेडसह हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात हजारो शेतकर्यांच्या शेत जमीनी जाणार आहेत. या भूसंपादनाचा मावेजा शासन नियमानुसार मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु बाधित शेतकर्यांनी या जमिनी सुपिक असून बाजारभावाच्या पाचपट मावेजा देण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी अडून बसले आहेत. त्यामुळे मोठी गोची झाली आहे. आता यावर तोडगा काढण्यासाठी ३० ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत समृद्धीच्या मावेजावर तोडगा निघतो का? याकडे तीन जिल्ह्यातील शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्गाला मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्हा जोडण्यासाठी नांदेड ते जालना या मार्गासाठी शासनाने भूसंपादनास सुरुवात केली आहे. त्यात नांदेड जिल्ह्यातील १४ गावातील दीड हजार शेतकर्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. त्यापैकी ७ गावांचे मुल्यांकन झाले आहे. तर उर्वरित गावांच्या मुल्यांकनाला जिल्हाधिकार्यांची मंजूरी बाकी आहे. अशाचप्रकारे हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्यांच्या जमिनी या मार्गासाठी घेण्यात येणार आहेत. परंतु प्रत्यक्षात या जमिनीचे कागदावर झालेले व्यवहार आणि सध्या असलेला बाजारभाव यामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे शासनाकडून नियमानुसार मावेजा मिळणार असल्याची भूमिका घेण्यात आली. तर शेतकरी मात्र बाजारभावाच्या पाच पट मावेजाची मागणी करीत आहेत. या विषयावर यापूर्वीही बैठका घेण्यात आल्या. परंतु त्यातून तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे या महामार्गाच्या कामाला म्हणावी तशी गती मिळाली नाही. आता पुन्हा एकदा येत्या ३० ऑगस्टला मंत्रालयात दुपारी १२ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला तिनही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनधीही उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीत मावेजावर तोडगा निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बैठकीचे या लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण३० ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात होत असलेल्या बैठकीचे खा.संजय जाधव, आ.बालाजी कल्याणकर, आ.बबनराव लोणीकर, आ.डॉ.राहूल पाटील, आ.सुरेश वरपूडकर, आ.अर्जून खोतकर, आ.मेघना बोर्डीकर, आ.रत्नाकर गुट्टे, आ.मोहन हंबर्डे यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सह.व्यवस्थापकीय संचालक, नांदेड, हिंगोली, परभणीचे जिल्हाधिकारी, मुख्य महाव्यवस्थापक हे उपस्थित राहतील.