बिलोली ( नांदेड ): तालुक्यात सीमावर्ती असलेल्या गावांतील नागरिकांना वाळूठेक्यातून बोनस मिळत असल्याने स्थलांतरित झालेले अनेक कुटुंब आपल्या गावी परत येत आहेत़ त्यामुळे मतदार यादीत झपाट्याने वाढ होत असल्याचे चित्र आहे़ वाळूघाटांच्या लिलावानंतर यादीनुसार वाळूउपशाचा बोनस मिळत असल्याने अन्य गावांच्या तुलनेत दहा गावांची मतदार यादी वाढली आहे. पुन्हा मूळ गावात परतलेले मतदार नाव नोंदणीसाठी धडपडत आहेत.
बिलोली तालुका मांजरा नदीतील लाल वाळूसाठी प्रसिद्ध आहे. तेलंगणा सीमावर्ती असलेल्या मांजरा नदीपात्रात वेगवेगळ्या गावांत दहा शासकीय वाळूघाट आहेत. बॅक वॉटरच्या माध्यमातून वाळूमय होणार्‍या खाजगी शेतकर्‍यांचे ३० ते ३५ वाळूपट्टे आहेत. प्रत्येक गावच्या ग्रामसभेतील वाळू उपशाकरिता ग्राम ठराव आवश्यक आहे. ग्रामसभेतंर्गत वाळूच्या संदर्भात ना-हरकत ठराव आल्यानंतर शासन वाळूउपशाची प्रक्रिया सुरु करते. त्यानंतर पाच वेगवेगळ्या विभागातंर्गत सर्वेक्षण करुन वाळूसाठा निश्चित केला जातो. ग्रामसभेचा ठराव महत्त्वाचा असल्याने गावातील प्रत्येक नागरिकाला महत्त्व आलेले आहे.
सीमावर्ती मांजरा नदीकाठावर सगरोळी, माचनूर, नागणी, हुनगुंदा, येसगी, गंजगाव, कार्ला व बोळेगाव ही गावे मोडतात. गोदावरी नदीकाठावर चिटली, कोळगाव हे वाळूघाट येतात. सध्या दहा वाळू घाटांपैैकी शासकीय सहा घाटांचा वाळू लिलाव झालेला आहे तर खाजगी वाळूपट्ट्यांची परवानगी जिल्हा कार्यालयाकडून प्रतीक्षेत आहे. तालुक्याची दरवर्षीची मार्च-एण्ड महसूल सरासरी पाहता पुढच्या महिन्यात खाजगी पट्ट्याचा मार्ग मोकळा होईल असे दिसते. शासकीय घाटांचा उर्वरित लिलाव तीन टप्प्यात द्यावा लागतो. संंबंधित सर्वे वाळू घाट प्रत्येक गावांशी संबंधित आहेत. वाळू उपशापोटी त्या गावातील मजुरांना रोजगार मिळतो. पण आता मागच्या पाच वर्षांपासून अशा गावातील चित्र बदलले आहे. गावकर्‍यांना वाळू उपशापोटी ठरावीक बोनस अथवा टक्केवारी देण्याची प्रथा सुरु झाली. परिणामी १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मतदारांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
गावच्या मतदार यादीनुसार सर्वांनाच वाळू बोनस वाटप होत असल्याने मतदारयादी महत्त्वाची ठरत आहे. दहा वर्षांपासून गाव सोडून स्थलांतर झालेले मतदार पुन्हा आपल्या मूळ गावी नावनोंदणीसाठी धडपडत आहेत. निवडणूक विभागाकडून दर तीन महिन्याला मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. वाळू पट्ट्याच्या व वाळू घाटातील मतदार नोंदणी आघाडीवर आहे. एकीकडे शासन महसूल वाढीसाठी सातत्याने गौण खनिजाचा लिलाव करते. त्यामुळे वाळूघाटांना कोट्यवधीची बोली लागते व वाळू घाट गावात करोडोंची उलाढाल होते. सततच्या ट्रक वाहतुकीमुळे रस्त्यांची वाट लागली आहे. पर्यावरणावर परिणाम होऊन पाणीपातळी खालावते; पण अशा परिस्थितीत वाळू बोनस मिळत आहे़
सीमावर्ती मांजरा नदीकाठावर सगरोळी, माचनूर, नागणी, हुनगुंदा, येसगी, गंजगाव, कार्ला व बोळेगाव ही गावे मोडतात. गोदावरी नदीकाठावर चिटली, कोळगाव हे वाळूघाट येतात. सध्या दहा वाळू घाटापैैकी शासकीय सहा घाटांचा वाळू लिलाव झालेला आहे तर खाजगी वाळूपट्ट्यांची परवानगी जिल्हा कार्यालयाकडून प्रतीक्षेत आहे.
कागदपत्रांची बारकाईने तपासणीअन्य गावांच्या तुलनेत वाळू पट्ट्यांच्या या गावांतून मतदार नोंदणीसाठी सतत अर्ज येतात. आलेल्या अर्जाची बारकाईने तपासणी करुन अर्ज स्वीकारले जात आहेत. स्थलांतरित झालेले मतदार पुन्हा या गावात नाव नोंदविण्यासाठी अर्ज देतात. त्यावेळी संबंधित गावात वगळणी अर्जाची नोंद केल्यानंतरच आॅनलाईन प्रक्रिया केली जाते. एकूणच वाळूघाटांच्या दहा-बारा गावांतील मतदार जागरुक झाल्याचे चित्र दिसून येते. वयाची १८ वर्षे पूर्ण होते ना होते तोच नाव नोंदणीचा अर्ज दाखल होतो, अशी स्थिती आहे. - आर. जी. चौहान (नायब तहसीलदार निवडणूक विभाग, बिलोली)