नांदेड जिल्ह्यातील विस्थापित शिक्षक संभ्रमात

जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेत रॅण्डमपद्धतीने बदली झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या पसंती क्रमांकानुसार शाळा देण्यासाठी समानीकरणाच्या धोरणाअंतर्गत रिक्त ठेवलेली पदे खुली करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढले आहे़ परंतु, नव्याने शिक्षक भरती झाल्यानंतर सदर जागी नियुक्ती द्यावी, असे त्यात म्हटले आहे़ नव्याने शिक्षक नियुक्ती कधी मिळणार, पदस्थापना कुठे आणि नेमकी कशा पद्धतीने मिळणार याबाबत विस्थापित शिक्षक संभ्रमात आहेत़

ठळक मुद्देशिक्षक बदली प्रक्रिया : समानीकरणाअंतर्गतच्या जागा खुल्या होण्याचे परिपत्रक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेत रॅण्डमपद्धतीने बदली झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या पसंती क्रमांकानुसार शाळा देण्यासाठी समानीकरणाच्या धोरणाअंतर्गत रिक्त ठेवलेली पदे खुली करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढले आहे़ परंतु, नव्याने शिक्षक भरती झाल्यानंतर सदर जागी नियुक्ती द्यावी, असे त्यात म्हटले आहे़ नव्याने शिक्षक नियुक्ती कधी मिळणार, पदस्थापना कुठे आणि नेमकी कशा पद्धतीने मिळणार याबाबत विस्थापित शिक्षक संभ्रमात आहेत़शासनाच्या वतीने पहिल्यांदाच राबविलेल्या आॅनलाईन बदली पद्धतीने पहिल्या टप्प्यात नांदेड जिल्ह्यातील ४ हजार ५८ शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदल्या झाल्या.़ यामध्ये मुख्याध्यापक तसेच मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शिक्षकांचा समावेश होता़ या प्रक्रियेत विस्थापित झालेल्या ११०० शिक्षकांपैकी केवळ ४०० शिक्षकांना पदस्थापना दिली़ दरम्यान, रिक्त जागा आणि विस्थापित शिक्षकांचा ताळमेळ बसत नसल्याने शिक्षकांसह शिक्षण विभागामध्ये गोंधळ उडाला होता़ सदर प्रक्रिया आजपर्यंत पूर्ण झाली नाही़ शाळा सुरू होवून १५ दिवस उलटले तरी २१२ शिक्षकांना आजही पदस्थापना दिलेली नाही़ दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने २८ जून रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाने विस्थापित शिक्षक पुन्हा गोंधळले आहेत़ जिल्हाअंतर्गत बदलीप्रक्रियेत रॅण्डम पद्धतीने बदली झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या पसंतीक्रमानुसार शाळा देण्याबाबत हा आदेश आहे़ सदर शिक्षकांसाठी समानीकरणाच्या धोरणाअंतर्गत ज्या जागा आॅनलाईन प्रक्रियेत लॉक केल्या होत्या़ त्या पुन्हा खुल्या कराव्यात,असे आदेशात म्हटले आहे़ सदर प्रकियेसाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून नव्याने शिक्षक नियुक्तीसाठी जि.प.कडे आल्यानंतर विस्थापितांना प्राधान्य देत पदस्थापना देण्यात येणार आहे़ जोपर्यंत नव्याने शिक्षक भरती होणार नाही, तोपर्यंत हा गोंधळ कायम राहणार, असेच चित्र आहे़ दरम्यान, अनेक शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक आहेत़ त्यामुळे जिल्हाभरात रिक्त असलेल्या विषय शिक्षकांच्या १२५५ जागा भरल्याशिवाय पर्याय नाही, असे काही शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे़---आॅनलाईन बदली प्रकियेत संवर्ग एक व दोनमध्ये बदलीस पात्र होण्यासाठी काही शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र जोडले आहेत़ यासंदर्भात शिक्षकांनी तक्रारी केल्यानंतर संबंधित गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आॅनलाईन पद्धतीने तपासणी केली़ परंतु, सादर केलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे किंवा नाही, याची तपासणी वैद्यकीय अधिकारी, संबंधित विभागातील अधिकारी यांच्यामार्फत होणे गरजेचे आहे़ त्याचबरोबर बोगस प्रमाणपत्र दिल्याबद्दल अन्याय झालेल्या शिक्षकाने आक्षेप घ्यावा, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे़ परंतु, आपापसात वैयक्तिक वाद निर्माण होवू शकतो म्हणून कोणीही वैयक्तिक तक्रार करण्यास पुढे येत नाही़---रँडम राऊंडमुळे विस्थापित झालेल्या शिक्षकांबद्दल सहानुभूती आहे; पण जे शिक्षक मुळातच रँडम राऊंडमध्ये येऊ नये म्हणून दुर्गम तालुक्यातील गावे घेतली त्यांच्यावर अवकृपा म्हणावी का? त्यांची सोय शासनाने करावी; पण यांची गैरसोय नको. खरे तर बोगस गैरफायदा घेतलेल्या शिक्षकांना अगोदर पाच वर्षांसाठी अतिदुर्गममध्ये पाठवावे. पूर्वी पेसा व डोंगराळ भागात सेवा केलेल्या शिक्षकांबद्दल न्यायी भूमिका घ्यायला पाहिजे़ त्यांना सोयीनुसार पदस्थापना द्यावी, असे मत महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जी.एस. मंगनाळे यांनी व्यक्त केले़---रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागा लवकरच भरल्या जाणार असल्याची माहिती आहे़ यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडून नियोजन सुरू असून नव्याने शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलचा वापर होणार आहे़ हे पोर्टल आॅगस्ट महिन्यापर्यंत सुरू होईल़ दरम्यान, विस्थापितांसाठी काढलेल्या परिपत्रकामुळे बहुतांश शिक्षक गोंधळले आहेत़---पेसाअंतर्गत किनवट आणि माहूर तालुक्यातील गावे येतात़ या भागातील दुर्गम वाडी-तांड्यावर ८ वर्षांहून अधिक काळ नोकरी करणाºया शिक्षक, शिक्षिकांना पुन्हा त्याच भागात नियुक्ती दिली आहे़ पेसाअंतर्गत येणाºया गावात तीन वर्षे नोकरी करणाºयांना पुन्हा त्या भागात नियुक्ती देवू नये, असा निर्णय असतानाही बहुतांश शिक्षकांना या भागातील गावे देण्यात आली़ त्यामुळे आॅनलाईन प्रक्रियेने त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे़